यस कारण कुवेत विमानस्थलमा १०० औं नेपाली परे अलपत्र

वातिनिया एयरवेजले नियमित उडान नगर्दा कुवेत विमानस्थलमा सयभन्दा बढी नेपाली कामदार चार दिनदेखि अलपत्र परेका छन् ।

वातिनिया एयरवेजले प्राविधिक कारण देखाउँदै भदौ १ देखि नेपालको उडान बन्द गरेको हो। वातिनियाले गएको डिसेम्बरबाट दैनिक रुपमा कुवेत–काठमाडौं सिधा हवाई सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो।

वातिनियाले कुवेतबाट नेपाल उडान बन्द गरेपनि कतार, साउदी अरबबाट ल्याइएका नेपाली कामदार कुवेतको ट्रान्जिटमा ल्याएर अलपत्र बनाएको छ।

‘भदौ १ तारिख बिहान ९ बजेको उडान थियो। म बिहान ७ बजे नै विमानस्थल पुगेको थिएँ,’ दमकका राजेन्द्र राजवंशीले कान्तिपुरलाई भने,‘ढिला भएको भन्दै १२ बजे उडान गर्ने बताएर राख्यो। त्यसपछि हामीलाई अर्को उडानको समय दिइएन।’

अलपत्र भएका कामदारलाई विमानस्थलको छेउमा रहेको सफिर होटलमा लगेर राखेको छ। एयरवेजको व्यवस्थापनले चार दिन बितिसक्दा पनि स्वदेश फर्किने उडान तालिका नदिइएको यात्रुहरुले बताए।

‘एउटा आँउछ। एक थोक बताएर जान्छ। अर्को आउछ अर्कै बताइन्छ,’ १९ महिनापछि स्वदेश फर्किन लागेका रुद्र महताराले कान्तिपुरलाई भने,‘कहिले विमानस्थल लैजान्छ। दिनभर लगेर राख्छ। खाना पनि दिदैन। हाम्रो त हालत एकदमै खराब भइसक्यो।’

महताराका अनुसार कम्पनी बन्द भएर फर्केका २८ जनाको एउटै समूह छ। ‘ग्यान्स प्लान्टमा काम गर्ने कम्पनी थियो। बन्द भएर हामीलाई नेपाल पठाएको हो। सबै साथीहरुलाई लट लटमा पठाएको छ। कम्पनीबाट बल्ल निस्कन पाएका थियौं। विमानस्थलमा आएर फस्यौं,’ उनले भने,‘यता आइसकेपछि हामीलाई होटलबाट निस्कन दिइएको छैन।’

छोटो समयको विदा र आपतकालिन विदामा आएका कामदारहरु बढी पीडित बनेका छन्। ‘एक महिनाको आपतकालीन बिदामा जान लागेको थिएँ। ३ दिन कम्पनीमै बस्नुपर्‍यो। चार दिन त विमानस्थलमै भयो। अझै कति दिन बस्नुपर्ने हो, थाहा छैन,’ राजवंशीले भने।

कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले नेपाली यात्रुलाई यथासक्य छिटो उडान गर्नृको लागि एयरलाइन्सका व्यवस्थापनसँग कुराकानी भइरहेको वताए।

‘विमानस्थालमा कामदार उडान भर्न नपाउन साथ मैले नै एयरलाइन्सका उच्च अधिकारीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उनीहरुले जहाज अभाव भएर समस्या आएको बताएका थिए,’ उनले भने,‘व्यवस्थापनले वैकल्पीक ब्यबस्था गरेर नेपाल पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।’ समाचार कान्तिपुरमा छ ।

विमान खरिदमा अनियमितता देखिएपछि ९ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति माग

विमान उत्पादक एयरबसले अष्ट्रियालाई बेचेका विमानमा ‘अनियमितता’ भएको पाएपछि ९ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति भरेको छ। सन् २००३ मा बेचेका युरोफाइटर विमानबारे लामो अनुसन्धान भयो। अन्ततः मूल्य बढी लिएको र ढिला गरेको पाइयो। र, १५ वर्षपछि गत फेब्रुअरीमा उसले उक्त रकम क्रेतालाई तिरेको थियो। यत्रो क्षतिमा ‘राजनीतिक बिचौलिया’ को हात थियो।

यो प्रकरण नेपाल एयरलाइन्सका पछिल्ला दुई ‘वाइड(बडी’ जहाज खरिद प्रक्रियासँग मिल्दोजुल्दो छ। नेपाल एयरलाइन्सले पनि यस्तो बिचौलिया प्रयोग गरेको छ, जसले धेरै विषयमा एकलौटी सम्झौता गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उत्पादक एयरबसमा सोझै मूल्य बुझ्ने र घटाउने गरिएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतः एयरबसले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको मूल्यसूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने गर्छ। कुनै अवस्थामा त ७० प्रतिशतसम्म छुट मिल्छ।

अस्ट्रियाको प्रकरणमा त्यहाँका ६० हजार जनताले अनियमिताको आशंका गर्दै छानबिनका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल एयरलाइन्सले भने महालेखाको प्रतिवेदनसमेत ढाकछोप गर्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत ‘अनियमितता’ को खण्डन गरिरहेको छ। ‘अनियमितता भएको समाचार मिडियामा आइरहेका छन्। महालेखाले प्रस्टै देखाएको छ’, महालेखाका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसलाई ढाकछोप गर्न संस्थाकै खर्चमा विज्ञापनको बाढी लगाइएको छ। यो अर्को अख्तियार दुरुपयोग हो।’

महालेखापरीक्षक सार्वजनिक लेखापरीक्षणको अन्तिम संवैधानिक निकाय हो। तर, सार्वजनिक निकायहरूले उसको प्रतिवेदनलाई गहनतासाथ नलिई थेत्तरा हुँदै आएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले पनि त्यही गरेको छ।

‘डेलिभरी’ म्याद नराखी सम्झौता

नेपाल एयरलान्सले हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडसँग गरेको जहाज खरिद सम्झौतामा ‘डेलिभरी’ समय खुलाइएको छैन। सम्झौताको ४।२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘बिक्रेताले क्रेतालाई विमान तयार भएको लिखित जानकारी कम्तीमा २८ दिनअगाडि दिनेछ। एयरबसले कुनै कारणबस त्यस अवधिमा पनि तयार हुन नसक्ने खबर गरेमा बिक्रेताले समय परिवर्तनबारे अवगत गराउनेछ।’

खरिद(बिक्रीका विज्ञ भन्छन्, ‘यस्तो सम्झौता दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन।’ अन्य एयरलाइन्सले विमान खरिद सम्झौता गर्दा बुझाउने मिति सम्झौतामा तोक्छन्। ढिला भए क्षतिपूर्ति तिराउँछन्। एयरबसले सिंगापु एयरलगायत धेरैलाई ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति तिरेको उदाहरण छ। दुई महिना ढिला हुँदा पनि क्षतिपूर्ति लिने छन्।

तर, नेपाल एयरलाइन्सले हाई फ्लाई एक्ससँग गरेको खरिद सम्झौताको ४।५ बुँदामा भनिएको छ, ‘जहाज बुझाउने निर्धारित महिना अनुमानमा आधारित हुन्छ। क्रेतालाई यो ज्ञात छ कि नियन्त्रणबाहिरको अवस्था नआएको खण्डमा एयरबसले ढिलाइ गर्ने छैन। नियन्त्रण बाहिरको अवस्था आएर ढिला भएमा एयरबस र बिक्रेता दुवै जिम्मेवार हुने छैनन्। भगवान् वा सार्वजनिक दुष्मनका कारण, युद्ध, गृहयुद्ध, सरकारी आदेश, श्रमिक समस्याजस्ता कारण ढिला भएमा बिक्रेताको दोष हुने छैन। त्यसलाई क्षमायोग्य ढिलाइ मानिनेछ।’

दुई ‘वाइड बडी’ विमान किन्दा ठूलै चलखेल

२०१६ सेप्टेम्बर २६ मा आरएफपी जारी गरिएको थियो। त्यसमा सेप्टेम्बर २०१७ र मार्च २०१८ मा एउटा÷एउटा जहाज बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो। त्यसलाई मान्ने सर्तमा नेपाल एरलाइन्सले उक्त कम्पनीलाई छानेको थियो। तर, एउटा विमान २०१८ जुन २८ र अर्को जुलाई २६ मा आइपुगे। अर्थात्, पहिलो ९ महिना र दोस्रो ४ महिना ढिला भए। यस्तो अवस्थामा अन्य मुलुकका अन्य एयरलाइन्सले करोडौं क्षतिपूर्ति दाबी गर्थे। सन् २०१६ मा जर्ननीली युरोपियन मिलिटरीको साझेदार विमान ढिला उपलब्ध गराउँदा एयरबससँग १ करोड २७ लाख युरो क्षतिपूर्ति मागेको थियो। यस्ता उदाहरण धेरै छन्।

नेपालको प्रकरणमा ९ महिना ढला हुँदा कसरी ‘क्षमायोग्य’ भयो, कु नियन्त्रण बाहिरको कारण आइलाग्यो भन्ने कसैले अवगत गराएन। सम्झौतामै नेपाललाई ‘ख’ गराइसकेकाले क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ पनि रहेन। बरु विमान ल्याउँदा उत्सव मनाइयो। ढिला ल्याएको ढाकछोप गरियो। यही घटना अन्य मुलुकका अन्य एयरलाइन्सका भए करोडौं क्षतिपूर्ति तिराउने थिए।

तिर्ने प्रावधानचाहिँ कडा

किन्ने मामलामा ‘जहिले दिन्छ, खुसीसाथ हात थाप्ने’ सम्झौता गरेको नेपाल एयरलाइन्सले तिर्नेतर्फ भने कडा प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको छ।

जस्तो( सम्झौपहिल्यै फिर्ता नगर्ने गरी प्रतिबद्धता शुल्क तिर्ने। हस्ताक्षरको २८ दिनभित्र ३ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर अग्रिम भुक्तानी गर्ने। जहाज पाउनुभन्दा कम्तीमा २ दिनअघि बाँकी तिर्ने।

त्यति मात्र होइन, कडा प्रावधान यस्तो राखिएको छ, ‘निर्धारित समयमा भुक्तानी नगरे बिक्रेताले क्रेतासँग ढिलाइ गरेबापत हुने क्षति, खर्च, नकारात्मक असरदेखि तनावसम्मको क्षतिपूर्ति भराउनेछ। क्षतिपूर्तिको मात्रा लन्डन इन्टरबैंकले अफर गरेको रेटको १२ महिनाको अमेरकी डलरमा लिइनेछ। त्यसमा ढिला भएको भुक्तानी रकमको ६ प्रतिशत पनि थपिनेछ। त्यो भुक्तानी पाउनुपर्ने मितिबाट गणना गरिनेछ। ९सम्झौताको बुँदा नम्बर ५।३०

तर, ढिलाइबापत बिक्रेताले क्रेतालाई ब्याजसम्म नतिर्ने एकपक्षीय कागजमा नेपाल एयरलाइन्सलाई राजी गराइएको छ। सम्झौतामा एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार, हाई फ्लाई एक्सका निर्देशक क्रिस्टियन नुएहलेन, जर्मन एभिएसन क्यापिटलका वित्त निर्देशक ओलेग क्यालिस्ट्रु, एएआर इन्टरनेसनल इन्कका इनटरनेसन सप्लाई चेन अध्यक्ष दीपक शर्मा र हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजका मध्यपूर्व उपाध्यक्ष जोसे गुल्हेर्म मोरेइराले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तेइस अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढीमा दुइटा विमान किन्दा सबैजसो कारोबार ‘नक्कली’ गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, काजगाजहरूले नेपाली अधिकारीहरूलाई एकतर्फी कायल गराएको पाइएको हो। ‘फसेका पक्कै होइनन्। साँठगाँठमा काम गरेकाले जे सहन पनि तयार भएका हुन्’, सम्झौताविज्ञ एक कानुन व्यवसायी कागजात विश्लेषण गर्छन्, ‘यस्तो एकपक्षलाई मात्र ढाड भाँच्ने गरी गरिएको सम्झौता आजसम्म देखिएको थिएन।’

निगमले गरेको विमान खरिदको सार्वजनिक आह्वान ९आरएफपी० मा आवेदन दिएकामध्ये एएआर इन्टरनेसनल छानिएको थियो। समझदारीपत्र ९एमओयु० मा हस्ताक्षर गर्दा भने उसले जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरियोजलाई थप्यो। ७ अप्रिल २०१७ मा खरिद सम्झौता गर्दा भने हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग गरियो। अरूलाई साझेदार समूह बनाइयो। अन्य धेरै प्राविधिक पक्ष सुरुभन्दा फेरियो।

सोझै नकिनेर बिचौलियाको जञ्जाल राखिएकामा महालेखाले कडा आपत्ति जनाएको छ। यसमा अनियमिता रहेको उसको ठहर छ। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

संसदमा दिन प्रतिदिन विधेयकको ओईरो

सामान्यतया वर्षे अधिवेशन बजेट पारित भइसकेपछि अन्त्य हुने गर्थ्यो । यसपालि भने बजेट पारित भएको लामो समय भइसक्दा पनि अधिवेशन चलिरहेको छ ।

संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी सांसद । तस्बिरः रासस

संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा हुने असोज ३ अघि नै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले यस पटक संसद् अधिवेशन लम्ब्याइएको हो ।

सरकारले धमाधम मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउन सुरु गरेको र सोमबार मात्रै त्यस्ता दुई विधेयक दर्ता भएको संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले बताए ।

प्रतिनिधिसभामा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले जनस्वास्थ्य विधेयक र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि पेस गरेका हुन् ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै यादवले संविधानतस् आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क पाउने नागरिकको हकलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका थिए । उक्त विधेयकमा सर्ने र नसर्ने सबै खालका रोगको राज्यले निस्शुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार हुने हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको मन्त्री राईले बताए । उक्त विधेयकअनुसार अब राज्यले नागरिकको आवासको पाउने हकको सम्मान, संरक्षण तथा पालना गरी आश्रयहीनका लागि आवासको बन्दोबस्त राज्यले गर्नुपर्नेछ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर मौलिक हक लागू गर्नुपर्ने सरकारी बाध्यताका कारण यी ऐन ल्याइएका हुन् ।

सरकारले गत साता मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा विधेयक संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा हालसम्म ७ वटा विधेयक प्रस्तुत भइसकेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा २ वटा विधेयक पेस भएका छन् । प्रतिनिधिसभाले सोमबारै अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका दुई महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ ।

‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि’ तथा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि’ पारित भएका हुन् । अब नेपाल दुवै महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको छ ।

जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले र बिमस्टेक महासन्धि गृह मन्त्रालयले संसद्‌मा पेस गरेका थिए ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेका भुक्तानी तथा फस्र्योट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, राहदानी विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक र निवृत्तभरण कोष विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न बैठकले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको महासचिव भट्टराईले बताए ।

संसद्‌‌मा हाल २० वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये १३ प्रतिनिधिसभामा र बाँकी राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा पुगेका छन् । समाचार कान्तिपुरमा छ ।

करमा सरकारको अध्यायन सुरु

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले सोमबार स्थानीय तहमा लगाइएका करसम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको छ।सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना र वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितको कर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिको सोमबार बसेको पहिलो बैठकले धेरै कर तोकेका र विवादित स्थानीय तहमा स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयविपरीत आफूखुसी कर बढाएको, आर्थिक ऐन पनि आफूखुसी संशोधन गरेको तथा जिल्ला समन्वय समितिले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कर उठाइरहेको लगायत विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। समितिले सबै स्थानीय तहका आर्थिक ऐन ७ दिनभित्र मगाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले धेरै विवाद उत्पन्न भएका तहको स्थलगत अध्ययन गरी यथार्थ वस्तुस्थिति पत्ता लगाउने निर्णय गरेको समितिका संयोजक सचिव थपलियाले जानकारी दिए। ‘सबै स्थानीय तहको आर्थिक ऐन मागेका छौं, त्यसबाट पनि करमा भएको बेथितिको अध्ययन गर्छौं’, उनले भने। समितिले स्थानीय तहमा पहिलेको र अहिले भइरहेको कर व्यवस्थापनको पनि तुलनात्मक अध्ययन थालेको छ।

बैठकले स्थलगत अध्ययन गर्न सहसचिवहरू पुरुषोत्तम नेपाल, गोपीकृष्ण खनाल तथा संघीय मामिला, अर्थ र वित्त आयोगका एक÷एक जना उपसचिव समाविष्ट सहजीकरण समितिसमेत गठन गरेको छ। समितिले तीनै तहका कर अनुगमन गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक हुने नहुने अध्ययनसमेत गरी निष्कर्ष निकाल्नेछ। बैठकमा हालसम्म ८० स्थानीय तहले बजेट नै पारित नगरेको तर कर उठाइरहेको सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

जनप्रतिनिधि आफैंले डोजर किनेर सञ्चालन गरिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो देखाएपछि बैठकमा त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। समितिले कर र अन्य विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ ९केन्द्र० मा देखिएका समस्यासम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नेछ। स्थानीय, प्रदेश र संघबीच करका विषयमा विवाद रहँदै आएको छ। तीनै तहबीच करसम्बन्धमा क्षेत्राधिकार निर्धारण नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नमराज ढकाल बताउँछन्। ‘हिजो पनि गाविस, जिल्ला र केन्द्रले कर लिइरहेका थिए, अहिले स्थानीय तहले त्यही कर उठाइरहेको हो’, उनले भने, ‘तर संघ र प्रदेशसँग समन्वय एवं क्षेत्राधिकार विवादले गर्दा बढी होहल्ला भएको छ।’

कतिपय स्थानीय तहले खारेज भइसकेको एकीकृत सम्पत्ति करसमेत उठाइरहेका छन्। उनीहरूले बहाल कर, सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र व्यवसाय कर लिइरहेका छन्। कतिपयले गरिब सिफारिस, जीवित सिफारिस, बाख्रामा कर र माछा मार्न जाल दर्ता गर्नेसमेत शुल्क लिइरहेका छन्। जथाभावी कर लिँदा पछिल्लो समय स्थानीय तहले काम नगरी कर मात्र असुलेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।

डोजरको तथ्यांक छैन

सडक निर्माणलाई विकास ठानेर देशभरका स्थानीय तहले डोजर चलाइरहेका छन्। देशका अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा डोजर प्रयोग भइरहेका छन्। जनप्रतिनिधि स्वयंले डोजर किनेर विकास निर्माणमा लगाइरहेका छन्। मेयरदेखि वडाध्यक्षसम्म ठेकेदार छन्। विगतमा ठूलाठूला सडक, सिँचाइ आयोजनामा मात्र नेपालमा डोजरको प्रयोग हुने गरेको थियो। पछिल्लो समय गाउँमा डोजर छन्। कति प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक छैन।

स्थानीय तहले डोजर किनेर चलाउने भएकाले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग त्यसको तथ्यांक नहुने प्रवक्ता एवं सहसचिव अधिकारीले बताए। ‘स्थानीय तहले डोजर किन्न सक्ने अधिकार छ। तर केन्द्रले स्थानीय तहलाई डोजर दिएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले हामीसँग त्यसको तथ्यांक पनि छैन।’ अधिकांश स्थानीय तहले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा डोजर प्रयोग भने गरिरहेको उनको भनाइ छ। ६ महानगर, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा डोजर चलिरहेका छन्।

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु : सभामुख

सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा केही समययता उठिरहेको करको विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउने रुलिङ गरे। उनले भने, ‘करलगायत संसद्मा उठेका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

स्थानीय तहमा भएको कर वृद्धि सम्बन्धमा केही दिनयता संसद्मा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी सांसदहरूले आक्रोशित अभिव्यक्ति दिँदै करकै कारण संघीयता नै संकटमा पर्ने त होइन भन्दै सरकारलाई सचेत गराइरहेका छन्। प्रतिनिधिभाको आइतबारको बैठकमा पनि संसदहरूले कर बढाएर सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्का लागि प्राप्त जनमतको उपहास गरेको धारणा राखेका छन्।

सत्तापक्षीय सांसद पम्फा भुसालले करको भ्रमपूर्ण खबरले संघीयता विरोधीले शिर उठाउने मौका पाइरहँदा सरकार मौन बस्नु उचिन नभएको बताइन्।

कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले सानो पुँजी लगाएर जीविकोपार्जन गर्नेहरू करका कारण व्यवसाय र पेसा नै छाड्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘ संघीयताको अर्थ जनताको रोजीरोटी खोस्नु होइन।’ नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले स्थानीय तहले जानाजान यस्ता कर नलगाएको भए तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले अहिले करसम्बन्धी भ्रम सृजना गर्न सञ्चारमाध्यम पनि संलग्न रहेको आरोप लगाए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले करको रकम जनप्रतिनिधिको तलबभत्ताका लागि नभएर राज्य सञ्चालन र विकास निर्माणमा खर्च गर्न माग गरिन्। अन्धाधुन्द कर नबढाउन उनले सुझाव दिइन्। कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले करका कारण राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको बताए। मकै पोल्नेलाई, ठेलावालालाई र खोला तर्दासमेत कर लिइएको भन्दै उनले स्थानीय तहको करमा एकरूपता हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जथाभावी लगाइएका करमा कांग्रेस सहमत हुनै सक्दैन। तत्काल कर खारेज गराउन सभामुखबाट रुलिङ गरियोस्।’

कांग्रेसकै अर्का सांसद भरत शाहले सिंह गाउँमा रहेको र दरबार सहरमा भएकाले सरकार खुलेआम करको उदण्डता मच्चाएर जनतालाई सताउन लागिपरेको आरोप लगाए। नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूले अविलम्ब आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दै जनताको सेवामा जान आग्रह गरे। उनले भने, ‘सार्वजनिक पद धारण गर्नेले गत ०४८ देखि अन्धाधुन्द कमाएकाले आज स्थानीय स्तरमा कर आतंक सिर्जना भएको हो।’ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले मात्र देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्ने धारणा उनले राखे। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

प्रदेशमा पनि शुरु भयो होलो सिएम

गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सरकार अन्तर्गत विभिन्न विषयको गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया सुनुवाईका लागि सोमबार देखि हेलो मुख्यमन्त्री (सीएम) कार्यक्रम सुरु गरेको छ । एकीकृत सूचना प्रणाली मार्फत प्रदेश भित्रका विभिन्न समस्याको निवारणको लागि यस्तो कार्यक्रम सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशका सबै सरोकारवाला निकायलाई समावेश गर्दै नविनतम प्रविधि प्रयोग गरेर असल प्रशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने यसको उद्देश्य छ ।

प्रदेशभित्रका नागरिकले आफ्नो समस्या वा गुनासो सजिलैसंग सरकार समक्ष राख्ने सक्ने छन् । यसका लागि नेपाल टेलिकमको १०९४ टोल फ्रि नम्बर फोन राखिएको छ । फोन बाहेक एन्ड्रोईड मोबाईल युजरले हेलो सीएम एन्ड्रोईड एप डाउनलोड गरी सोही एप मार्फत आफ्नो गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सकिनेछ । त्यस्तै कार्यक्रमको वेभसाईड, ईमेल, कार्यक्रम कक्षका कर्मचारीलाई निवेदन दिएर वा टिपोट गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी आएका गुनासा, सुझाव र प्रतिक्रियालाई तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाएर छिटो भन्दा छिटो सुनुवाइ गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणी ओझाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गुनासोको सम्बोधन भएनरभएको वेवसाईटमा हेर्न मिल्ने समेत बनाईएको छ । कार्यक्रम कक्षमा कार्यालय समयभर दुई कर्मचारी खटिनेछन । कार्यक्रमको सुरुमै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङलाई पोखरा १ सिम्पानीका कृष्ण पौडेल र नदीपुरका उपेन्द्र पौडेलले प्रत्यक्ष टेलिफोनमा गुनासा राखेका थिए ।

कृष्णले विदेशी पर्यटकको सुरक्षा, पर्यटन नीति र पर्यटकको बसाई लम्बाउने कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राखेका थिए । उपेन्द्रले नीतिगत सुधारबारे सोधेकोमा मुृख्यमन्त्री गुरुङले टेलिफोनबाटै जवाफ दिनु भएको थियो । यसका साथै अर्का एक नागरिकले कास्की प्रहरीले किटानी जाहेरी दिए पनि आरोपितलाई नपक्रेको भन्दै गुनासो राखेका थिए । समाचार कान्तिपुरमा छ ।