सरकार र स्थानीय तहविच तालमेल हुननसकेको आरोप
प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको विकासका लागि सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनकपुरमा आयोजना गरेको प्रदेशसभा समन्वय परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानले नै तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र अस्तित्वको पकिल्पना गरेका सोही भावन अनुरुप अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको विकास तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशको एकीकृत विकासका लागि आपसी सहयोग र समन्वय आवश्यक गरेको बताउनुभयो । संविधानले व्यव्स्था गरेको कतिपय प्रदेश र स्थानीइ तहबीच नङमासुको सम्बन्ध कायम रहेको भन्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एकअर्काको परिपूरक बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
संघीयता अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले जनतामा वितृष्णा बढ्ने कार्य कतैबाट हुन नहुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले कुनै प्रकारको कर वृद्धि नगर्न स्थानीय प्रमुख उपप्रमुखहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुने गरी कार्य गर्न स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश भित्र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले सुशासन आयोग गठन गर्न लागेको जानकारी समेत गराउनुभयो ।
संविधानका त्रुटीका कारण जिल्ला समन्वय समितिलाई अपांङ्ग बनाइएको बताउँदै त्यस समस्याको समाधान गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको राउतले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राउतले विगत लामो समय देखी स्थानीय तहमा काम गर्दै आएका समाजिक परिचालकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले संघीय सरकारले गरेको बजेटको बााड भएको अव्यवहारिक रहेको बताउनुभयो । संघीयतामा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा संघ सरकारले कुल बजेटको ७० प्रतिशत आफनै मातहतमा राखेर बेइमानी गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सचिवहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखहरु, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
ट्राफिक नियम पालन नगर्नेलाई चकलेट र खाजा !
गाडी सानो होस् वा ठूलो चालकले सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०, गाडीधनी पुर्जालगायत कागजपत्र साथमा राख्नुपर्ने नियम छ । गाडीको अवस्था चुस्त हुनुपर्छ । ट्राफिक नियम पालना गरी चलाउनुपर्छ । नियम पालना नगरे कारबाही भोग्नुपर्छ ।
स्कुटरको नम्बर प्लेट खुइलिएर नबुझिने भएपछि प्रहरीले चालकलाई जरिवानको साटो गुलियो खाजाको पोका दिँदै । तस्बिर स् रमेशकुमार पौडेल
अचेल छडे जाँच गर्न जुनसुकै समय र ठाउँमा प्रहरी बस्छ। त्यसरी बस्ने टोलीले भेटे कारबाही स्वरूप जरिवाना तिर्नुपर्छ।
पूर्व(पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रत्ननगरमा मंगलबार दिउँसो ट्राफिक नियम पालना भएरनभएको चेक गर्न प्रहरीले छडे जाँच थाल्यो। ट्राफिक नियम पालना नगर्ने चालकहरू एकपछि अर्को भेटिए। तर, योपटक प्रहरीले कारबाहीका लागि जरिवाना तिर्न भन्दै रसिद काटेन। नियम मिच्नेहरूले चकलेट पाए। अनि ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक वेदप्रसाद गौतमको हातबाट गुलियो खाजाको पोका पनि साथै पाए।
‘थाहा पाएर पनि नियम पालना नगर्ने भनेको लापरबाही हो। जरिवाना नै काट्नुपर्ने हो। तर तपाईंहरूलाई लज्जाबोध होस भनेर चकलेट बाँडेका हौं,’ ट्राफिक प्रमुख गौतम चालकहरूलाई सम्झाउँदै थिए। गल्ती पनि गर्ने गुलियो खाजा पनि पाउने, यस्तो किनरु इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरका प्रमुख दयानिधि ज्ञवाली भने, ‘कहिले(काहीं मीठो तरिकाले पनि नियम सम्झाउँ भनेर हो नि। अरू बेला कारबाही नै हुन्छ।’
चितवन सडक दुर्घटना धेरै हुने जिल्लामध्ये पर्छ। अघिल्लो आवमा २ सय ७१ दुर्घटना हुँदा १ सय ३२ जनाको ज्यान गएको थियो। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख गौतमका अनुसार ५ सय २९ जना घाइते भए। त्यसैले सडकमा गुडा अपनाउनुपर्ने सावधानी र ट्राफिक नियमबारे अनेक तरहले चेतना जगाउनुपरेको गौतमको भनाइ छ। सडकमा उभिएर प्रहरीले जरिवाना मात्रै काट्छ भन्ने भावना हटाउन पनि गुलियो खाजा दिने सोंच बनाएको उनले बताए। समाचार कान्तिपुरमा छ ।
श्रीम स्वीकृत लिएकाहरु अब सरल तरिकाले विदेश जान पाउँने
श्रम स्वीकृति लिएका कामदार अब वैदेशिक रोजगारीमा बिनाझन्झट जान पाउने भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले श्रम स्वीकृति लिइसकेका कामदारलाई अनावश्यक कागजपत्र मागेर झन्झटसमेत दिनेछैनन्।
अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीबीच भएको पटकपटकको छलफलले व्यक्तिगत वा संस्थागत जुन प्रकारको श्रम स्वीकृति लिए को भए पनि त्यस्ता कामदारलाई बिनारोकावट वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनेबारे अध्यागमन विभागले त्रिवि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी श्रम स्वीकृति लिएका कामदार अब अध्यागमन कार्यालयबाट फर्कनु नपर्ने अध्यागमन विभागका निर्देशक विष्णुहरि उपाध्यायले बताए। अध्यागमन विभागले अध्यागमनका कर्मचारीलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका कसैलाई पनि नरोक्न निर्देशनसमेत दिएको छ। विभागले श्रम स्वीकृति लिएका बेला पेस गरेका कागजपत्रको आधिकारिकताको विषयमा श्रम स्वीकृति दिने निकायको जवाफदेहिता हुने भएकाले श्रम स्वीकृतिबाहेक अन्य कागजपत्र नखोज्न त्रिवि अध्यागमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
विभागको लिखित निर्देशनबमोजिम नै अध्यागमनका कर्मचारीले श्रमको स्टिकर मात्र परीक्षण गर्ने गरेको त्रिवि अध्यागमन कार्यालयका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण विक्रम थापाले बताए। ‘अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका कामदार रोकिएका छैनन्’, उनले भने।
भदौ ९ गते व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपेली मुलुक माल्टा हिँडेका कामदारलाई विमानस्थलस्थित अध्यागमनले हचुवामा फिर्ता ९अफ लोड० गरेपछि अध्यागमन र श्रम विभागले अब श्रम स्वीकृति लिएका कामदारलाई फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो। १९ जना कामदारले श्रम स्वीकृति हुँदाहुँदै पनि बिनाकारण आफूहरूलाई फर्काएको गुनासो गरेपछि अध्यागमन विभागले उक्त निर्णय गरेको हो। विभागको नयाँ निर्णयसँगै फर्किएका सबै माल्टा गइसकेका छन्।
विभागले श्रम स्वीकृतिबारे केही शंका उत्पन्न भए वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक वेबसाइटबाट प्रमाणीकरण गर्नसमेत भनेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटबाट प्रमाणीकरण गर्दा श्रम स्वीकृति लिएको प्रमाणित नभएको खण्डमा मात्र कामदार फिर्ता गर्न सकिने अध्यागमन विभागले त्रिवि अध्यागमन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई समेत विभिन्न बहानामा फर्काउन थालेपछि विभागले त्यसो नगर्न विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई भदौ १२ गते लिखित निर्देशन दिएको हो। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
करको पुनः मुल्याङ्कन गर्न कार्यदल
यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी वृद्धि भएको करको विषयमा थप पुनर्मुल्याङ्कन गर्न सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा आइतबार बसेको वार्ताले एक कार्यदल टोली गठन गरेको छ । कार्यदलले वृद्धि भएको करलाई केही प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणले तिर्न सक्ने वातावरण बनाउने गरी एकसाता सम्ममा प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ ।
कर विरुद्ध आन्दोलनकारी र धरान उपमहानगरपालिकाबीच वार्ता गर्ने सहमति भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट उपमहानगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत सुमन घिमिरे र कर सम्बन्धी अन्य कर्मचारी रहेका थिए भने आन्दोलनकारीका तर्फबाट कांग्रेसका नगरसभापति तीलक राई, श्याम पोखरेल लगायतबीच वार्ता भएको थियो । कांग्रेस धरानका सभापति तिलक राईको नेतृत्वमा कर विरुद्ध एकसता देखि धरान उपमहानगरपालिका प्रवेशद्धार अगाडि दैनिक दुइ घण्टा धर्ना बसेका थिए । लगातारको विरोध पछि उपमहानगरपालिकाले वार्ता आह्वान गरेको थियो ।
वार्तापछि कांग्रेसका अनिल श्रेष्ठ, श्याम पोखरेल र संघीय लिम्बुवानका संजुहाङ पालुङ्वा र धरान उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट वडा २० क अध्यक्ष तथा प्रवक्ता मणिराम राई, वडा १५ का अध्यक्ष नरेश इङ्वारम र वडा १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराईको कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा कर विज्ञका रुपमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा। अशोककुमा झा रहेका छन् । कार्यदलका सदस्य श्याम पोखरेलले भने, ‘जनताको ढाड सेक्ने गरी कर वृद्धि गरेकाले हामी आन्दोलित भएका हौं । तर हामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौ ।
नगरपालिका पनि चल्ने र जनताले पनि तिर्न सक्ने कर निर्धारण गरौं भन्ने हाम्रो मुद्दा हो ।’ धरान उपमहानगरपालिकाले घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर लगायतमा अत्यधिक वृद्धि गरेकाले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले अनुमोदन गरेपछि नगरपालिकामा बुझाउने र सोही अनुसार करको दर निर्धारण गर्ने सहमति भएको उनले बताए । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
सर्वसाधारणमारा ६ वटा तरकारी स्टल खारेज
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले रातो सूचीमा राखेका ९८ मध्ये ६ वटा स्टलको सम्झौता खारेज गरेको छ ।
आफ्नो नाममा स्टल भाडामा लिएर बढी मूल्यमा अरुलाई भाडामा दिएको गुनासो आएपछि ती स्टलको अध्ययनपछि समितिले उनीहरुसँग स्पष्टिकरण सोधेको थियो।
स्पष्टिकरण सोधिएका मध्ये ६ वटा स्टलले कुनै जवाफ नपठाएपछि समितिको मंगलबार बसेको बैठकले असोज १ गतदेखि लागू हुनेगरी सम्झौता खारेज गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए।
सम्झौता खारेज गरिएका स्टलमा मोहम्मद जुमैद, इस्राफिल कवारी, पुरुषोत्तम राई, पार्वती श्रेष्ठ, रामबहादुर खड्का र विष्णुकुमार बस्नेतको रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
स्पष्टिकरणको जवाफ पठाउने स्टलको हकमा समितिले थप अध्ययनका लागि भदौ २३ गतेभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी एउटा उपसमिति गठन गरेको छ।
भदौ २४ गते बस्ने सञ्चालक समितिको अर्को बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदनको आधारमा अन्य स्टलसँग गरिएका सम्झौताहरु खारेज गरिने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए। समाचार कान्तिपुरमा छ ।
बालिकालाई यौन शोषण गरेको भन्दै शिक्षक पक्राउ
बालिकालाई यौन शोषण गरेको आरोपमा सोमबार लालबन्दीबाट एक शिक्षक पक्राउ परेका छन् । हरिपुर्वा नगरपालिका–८, बसन्तपुर घर भई हाल लालबन्दीमा बसेर होम टयुसन पढाउँदै गरेको २४ वर्षीय राम सिंहासन राय पक्राउ परेका हुन् ।
कलिला बालिकालाई घरमा टयुसन पढाउने क्रममा यौनजन्य क्रियाकलाप गरेको अभिभावकले उजुरी दिएपछि शिक्षकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
शिक्षक रायले दुई बालिकालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । पक्राउ परेका रायलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी नयाँ कानुनअनुसार बाल यौन दुरुपयोग मुद्दा दायर गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरको दफा नम्बर २ सय २५ मा बालयौन दुरुपयोग गर्नेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्मको सजाय तोकेको छ । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
