। प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियिुक्त
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त हुनुभएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिश्रलाई प्रधानन्यायधीशमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक समारोहकाबीच मिश्रले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभयो । प्रधान्यायाधीश मिश्रले आजै पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । त्यसअघि हिजै संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम अनुमोदन गरेको थियो । त्यसक्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले शुन्य सहनशीलता अपनाएकाले न्यायालयमा भ्रष्टचार न्युन भएको दाबी गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ती प्रक्रिया जे–जस्तो भएपनि नियुक्ती पछि कसैको पक्षपोषण गर्न नसक्ने मिश्रको भनाई थियो ।
अदालतले फैसला गर्दा कागज, प्रमाण र कानूनका आधारमा गर्ने भएकाले पक्ष र विपक्ष नहुने जिकिर गर्दै उहाँले फैसला भएरपनि सजाय भुक्तान गर्न धेरै बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा योजना बनाएरै काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । छलफलका क्रममा सांसदले न्यायालयलाई निष्पक्ष भय रहित र आम मानिसको पहुँचमा ल्याउने कार्ययोजनमा माग गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को गत भदौं ७ गते बसेको बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीका रुपमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि परिषद्ले अर्का न्यायाधीश मिश्रलाई अघि सारेको हो । मिश्रविरुद्ध ४ वटा उजुरी परेकोमा एउटा फिर्ता भएको थियो । न्याय सम्पादनमा केन्द्रित ती उजुरीबारे समितिले हिजै उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
सचिव र सहसचिवको विदेश मोहले उठाएको प्रश्न
खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर मन्त्रिपरिषद्को अनुमति नै नलिई निजी कम्पनीको निमन्त्रणमा बेलायतको लण्डन हिंडे। उनले लण्डन जानुअघि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए, खानेपानी मन्त्री बिना मगरको अनुमतिले। तर मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेन।
सचिव ठाकुर यही भदौ १९ गतेदेखि सातदिने यात्रा टुंग्याएर मन्त्रालयमा हाजिर भए। मन्त्रिपरिषद्ले ठाकुरको विदेश यात्रालाई अस्वीकार गरेपछि उनले अफ्नो हाजिर कपीमा ‘भैपरी आउने र पर्व’ बिदा लिएको जनाएका छन्।
रातो पासपोर्ट लिएर लण्डन गएका सचिव ठाकुरले भैपरी र पर्व बिदा लिए। मन्त्रिपरिषद्ले उनको यात्रा अस्वीकार गरे पनि उनले आपैmले आप्mनो बिदा स्वीकृत गराउन बाध्य भए।
निजामतीमा विभागीय प्रमुखले आप्mनो भैपरी तथा पर्व बिदा आपैmले स्वीकृत गर्न पाउँछ। तर सचिव ठाकुरले रातो पासपोर्टको बेइज्जत गरेको टिप्पणी मन्त्रालयमा यतिखेर व्याप्त छ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर कुलप्रसाद कोइरालालाई बिदा स्वीकृत नगराई क्यानडा जान लागेको भन्दै विमानस्थलबाटै अपहरण शैलीमा पक्राउ गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्याएको थियो।
कुरा यत्तिकैमा सकिंदैन। सचिव नै अनुमति नलिई विदेश गएपछि उनकै सिको गर्दै मन्त्रालयका पाँच, पाँच सहसचिव एकै पटक ओम शान्तिको यात्रामा भारत हिंडेका छन्। सचिव ठाकुर लण्डनबाट नफर्कंदै उनीहरु ओमशान्ति गएका हुन्।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक बैठकमा ‘जनताले महसुस गर्ने गरी कामको नतिजा निकाल्न’ मातहतका विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका बेला मातहतका पाँच, पाँच सहसचिव एक सातादेखि अनुुपस्थित थिए।
‘सचिवै अनुमति नलिई विदेएिपछि पाँच, पाँच सहसचिव एकैपटक ओम शान्ति यात्रामा, अनुशासन कसले सिकाउने रु’ मन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसित भने।
बाह« दिने लामो यात्रामा भारतको माउन्ट अबुस्थित ओम शान्ति पुगेका मन्त्रालयका सहसचिवमा खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्य कँडेल, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आशिष घिमिरे, खानेपानी विभागका प्रशासन हेर्ने उपहानिर्देशक मनोज घिमिरे, खानेपानी विभाग अन्तर्गतको सहलगानी खानेपानी आयोजना प्रमुख विद्या भट्टराई र मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव ज्योतिकुमार श्रेष्ठ छन्।
खानेपानी विभागको संगठनात्मक संरचना हालसम्म स्वीकृत भएको छैन। त्यही भएर स्थायी कर्मचारीले साउन र भदौको तलब पाएका छैनन्। ‘दशैंअघि तलब खाने सम्भावना पनि देखिएको छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘जिम्मेवार सहसचिवको यो चाला छ।’
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका उपसचिव टोलराज उपाध्यायले सहसचिवले सम्बन्धित विभागीय प्रमुखबाट बिदा स्वीकृत गराएको बताए। ‘कहाँ जानुभयो थाहा छैन, तर सम्बन्धित विभागीय प्रमुखबाट बिदा स्वीकृत भएको देखिन्छ,’ उपाध्यायले अन्नपूर्णसित भने।
खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरको बेलायत यात्रा मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गरेपछि हाजिरी कपीमा भैपरी र पर्ब बिदा यसरी जनाए। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
सन्दीपले अब अफगान प्रिमियर लिगमा खेल्ने
नेपाली युवा स्टार सन्दीप लामिछानेले अफगानिस्तान प्रिमियर लिग ९एपीएल० मा खेल्ने भएका छन् । सोमबार यूएईको दुबईमा भएको ड्राफ्टमा सन्दीपलाई ५ मध्ये एक फ्रेन्चाइज टोली नान्गरहरले एसोसिएट खेलाडीका रूपमा लिएको थियो ।
सन्दीपको नाम सिल्भर खेलाडीमा रहे पनि त्यसमा उनीमाथि भाउ लागेको थिएन । त्यसपछि आएको एसोसिएटको सूचीमा उनलाई रायन टेन डेस्काथेपछि दोस्रो नम्बरमा ५ सेकेन्डभित्र लिइएको थियो । एसोसिएट खेलाडीका रूपमा खेल्न लागेकाले सन्दीपले १५ हजार डलर पारिश्रमिक पाउने छन् ।
सन्दीपले आफ्नो एजेन्टमार्फत एपीएलमा दर्ता गरेका थिए । एपीएलको ड्राफ्टमा पर्नका लागि एजेन्ट वा सम्बन्धित देशको बोर्डको सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालका कप्तान पारस खडा र अर्का अलराउन्डर सोमपाल कामी पनि सोमबारको ड्राफ्टमा रहेका थिए । तर दुवै खेलाडीमा भाउ लागेन । सन्दीपले चौथो फ्रेन्चाइज लिग खेल्न लागेका हुन् ।
नेदरल्यान्ड्सका डेस्काथेलाई बाल्खले लिएको छ । यूएईका तीव्र बलर मोहम्मद नावेदलाई कान्दहरले, स्कटल्यान्डका कालुम म्याकलोइडलाई पाकटिआले र मोहम्मद अस्घर होटाकलाई काबुलले लिएको हो । अक्टोबर ५ देखि २१ सम्म यूएईको शारजहाँमा हुने एपीएलमा यिनै ५ फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
सन्दीपको टोलीमा वेस्ट इन्डिजका आन्द्रे रसेल आइकन खेलाडीमा रहेका छन् । त्यस्तै अस्ट्रलियाका बेन कटिङसहित मुस्ताफिजुर रहमान, तमिम इकबाल, मोहम्मद हफिज, मिचेल म्याकघालेन जस्ता खेलाडीले सन्दीपसँगै नान्गरहरबाट एपीएलमा खेल्ने छन् । टोलीमा रहेका अफगानी खेलाडीमा मुजिवर रहमानलगायत छन् ।
सन्दीपले यसअघि दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट इन्डियन प्रिमियर लिग, मोन्ट्रियल टाइगर्सबाट ग्लोबल ट्वान्टी–२० क्यानडा लिग र हालै सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रिएट्सबाट क्यारेबियन प्रिमियर लिगमा खेलेका थिए । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
निर्मला हत्या प्रकरणका छानविन समितिका सदस्यलाई मार्ने धम्की जीवन रक्षाको माग
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्यहरुलाई मार्ने धम्की दिइएको खुलासा भएको छ ।
समितिका सदस्य तथा उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले आफूहरुलाई मार्ने धम्की दिइएको बताउँदै सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जीवनरक्षाका लागि सार्वजनिक अपिल नै गरेका छन् ।
प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहेका केसीले सोमबार रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मार्ने धम्की आएकाले समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको खुलासा गरे ।
केसीले सोमबारै विज्ञप्तीसमेत निकालेर आफूलाई पन्तको हत्या प्रकरणको अनुसन्धानपछि सत्यतत्थ्य सार्वजनिक गर्न खोज्दा मार्ने धम्की आएको बताएका हुन् ।
‘घट्नाको छानबिनका क्रममा सत्यतथ्य प्राप्त गर्ने र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा मेरो ज्यानै जोखिममा पार्नुपर्ने अवस्था आयो । शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले मैले समितिबाट राजीनामा दिएको छु’, उनले भने, ‘नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, युनाइडेट नेशन ह्युम्यान राइट्स अफिस अफ द हाई कमिशन, मानव अधिकार सम्बर्द्ध तथा प्रर्वद्धन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सञ्चार जगत नागरिक समाज र राजनीतिक दल लगायतलाई मेरो जीवन रक्षाको लागि सहयोग गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’
केसीले छानबिनबारे थप भएको म्यादमासमेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले भने, ‘निर्मलाको न्यायका लागि नै मैले राजीनामा दिएको हुँ । म्याद थपिएकोमा मेरो असन्तुष्टि हो, अब म समितिमा बसेर काम गर्दिनँ ।’
केसीले गृहमन्त्रालयका सह(सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिको छानबिनमा आफ्नो असन्तुष्टि नरहेको स्पष्ट पारे । वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेमा आफू पहिले विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
‘वास्तविक अपराधीलाई पहिचान गरी न्यायीक कठघरामा उभ्याइनेछ भनेर म प्रतिदिन २० घण्टाको दरले छानबिन कार्यमा तल्लिन रहें । तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेँ’, केसीले भने, ‘डीएनए टेष्टको कम्प्लिकेशन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश नगरेमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समितिसमक्ष बारम्बार धारणा राख्दै आएँ । मेरा धारणा र तथ्य ओझेलमा पर्नसक्ने सम्भावना देखेर जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी सरकारसँग पेश गर्न समितिका संयोजकमार्फत भदौ १८ गते नै निवेदन दिएँ ।’
केसीले सरकारबाट छानबिन समितिको म्याद थपेर पनि अब निर्मलाले न्याय पाउने सम्भावन कम भएको पनि उल्लेख गरे । ‘नेपाल सरकारको २०७५ भदौ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार भदौ २५ गतेदेखि लागू हुने गरि १५ दिन म्याद थप गरेको पत्र प्राप्त भएको छ’, उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा निर्मलाको बर्वरतापूृक हत्याविरुद्धमा उभिई उनको आत्मालाई शान्ति र परिवारलाई न्याय दिन असम्भव देखेर समितिबाट अलग रहेको व्यहोरा नेपाल सरकार, प्रदेश नम्बर ७ सरकार लगायत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गर्दछु ।’ समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
अनलाईन प्रणालीले के अब वैदेशीक राजगार सहज होलात ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादिन बनाउने बताउनु भएको छ । मन्त्रालयमा आज एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री विष्टले यो प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या न्युनिकरणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विकृति र विसंगति हटाउन एकीकृत अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो क्षेत्रलाई सरल, सुरक्षित र मर्यादिन बनाउनका लागि समय समयमा नीतिगत सुधार, कानूनी सुधारका कार्यहरु गर्दै आएका छौं, नयाँ प्रविधि मापर्फत समृत सुधार गर्दै यो क्षेत्रलाई सरल, सुलभ, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा सरकारले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको छ । यो प्रणालीले बांगिएको निगतलाई पनि सोझो बनाउनका लागि समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छु ।’ सो अनलाइन प्रणालीमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका र फर्किएका सबैको विवरण तत्काल थाहा पाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीबाट सबैले लाभ लिन सक्ने गरी यसलाई सरल बनाउदै लैजाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई विश्वास छ, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै थप व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउने छ, साथै तुलनात्मक हिसाबले समस्याहरु न्युनिकरण गर्ने काममा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने छ ।’ राहदानी विभाग, श्रम विभाग, अध्यागमन विभाग लगायत वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै कार्यालय र नियोगबाट कम्प्युटरमा कामदारको पासपोर्ट नम्बर क्लिक गर्ने बित्तिकै एक–पटकमा सबै विवरण हेर्न मिल्ने गरी यो प्रणालीको विकास गरिएको मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीले यस क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै यो प्रणालीलाई सफल बनाउन संघको तर्फबाट पूरा सहयोग रहने बताउनुभयो । यस प्रणाली अन्तर्गत श्रम मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा श्रम कार्यालय, राहदानी विभाग, कन्सुलर विभाग, अध्यागमन, विदेशस्थित नियोग, म्यानपावर कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षण संस्था तथा अभिमुखीकरण केन्द्र रहने छन् ।
कुनै पनि व्यक्तिको उजुरी वा गुनासो समेत अनलाइन सिस्टममा आबद्ध हुनेछ । सूचना र सेवालाई प्रविधिमैत्री ढंगले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय तरिकाले सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्ति समक्ष पुर्याई वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि एकीकृत सूचना प्रणालीको सुरुवात मन्त्रालयले जनाएको छ । सो प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पुर्याउने सेवा प्रवाह छरितो, पारदर्शी हुनुका साथै ठगीलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको ।
यस प्रणालीको प्रयोगले वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक जाने र स्वदेश फिर्ता हुनेहरु लगायतका अद्यावधिक तथ्यांक समेत उपलब्ध हुनेछ । साथै यसबाट प्राप्त अनुभवबाट आगामी दिनमा यस क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका सूचना एवं सेवा मोवाइल एपबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हाललाई एन्ड्रोइड प्रणालीमा आधारित यस मोबाइल एपका माध्यमद्वारा श्रम स्वीकृति नवीकरणको फाराम पनि भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस सूचना प्रणालीलाई २०७५ असोज १५ गतेदेखि सम्बद्ध निकायबाट पूर्ण रुपमा लागू गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तथा मोवाइल एपमार्फत गरिने सेवा प्रवाहमा साथ, सहयोगका लागि सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था र सरोकारवाला निकायहरुलाई मन्त्रालयले अनुरोध समेत गरेको छ । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
मिश्रलाई गरे जोशीले स्वागत
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सोमबार साँझ पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ लिएर प्रधानन्यायाधीश मिश्रले सोमबार नै पदभार ग्रहण गरेका हुन्। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरिएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई सर्वोच्चमा स्वागत गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनूमोदन हुँदै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त मिश्रले न्यायमा जनआस्था बढाउन न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन, भ्रष्टाचार र विचौलिया नियन्त्रणसहितका बिषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्।
मिश्रले संसदीय सुनुवाइकाक्रममा अदालतमा राजनीतिक प्रभाव महशुस नगरेको बताएका थिए। राष्ट्रपतिबाट नियुक्ती र शपथपछि मिश्रले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पदभार समालेका हुन्। पदबहाली अघि उनलाई सर्वोच्चमा स्वागत गरिएको थियो। पदबहालीपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मिश्रले सबै न्यायाधीशबीच भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्ने बताए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विचौलिया रोक्न लागिपर्ने उनको भनाइ छ। ‘विचौलिया देखाइदिनू, म कारवाही गर्छु,’ मिश्रले भने। सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएका मिश्रले आउँदो पुस १७ गते अवकाश पाउनेछन्। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
