दशैंको लागि टिकट बुकिङ्ग अझै खुलेन, भाडा बढाउने दाउमा व्यवसायी
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले ५ वर्षदेखि भाडा नबढेको र यातायात संघ–समितिका बैंक खाता रोक्का गरिएको भन्दै दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन अटेरी गरेको छ । यसले दसैं मनाउन उपत्यकाबाहिर जानुपर्नेहरू मर्कामा परेका छन् ।
यातायात विभागले भदौ २४ बाटै अग्रिम बुकिङ खुलाउने जनाएको थियो । यसबारे विभागका अधिकारी र ब्यवसायीबीच ३ पटक वार्ता भइसकेको छ । विभाग महानिर्देशक लावण्यकुमार शर्मा भन्छन्, ‘ब्यवसायीसँग छलफल भइरहेको छ । जसरी पनि निकास निकाल्छौं ।’
विभागका अनुसार विभिन्न जिल्लाका करिब ४० लाख मानिस राजधानीमा बस्छन् । उनीहरू घर फर्कने मौका पारेर व्यवसायीले भाडा बढाउन खोजेका हुन् । व्यवसायीले सवारीसाधन दर्ता गर्दा सरकारको कानुन नमाने रुट परमिट खारेज हुनेसम्मको लिखित मञ्जुरी जनाएका हुन्छन् । ‘कानुनी बन्देज हुँदाहुँदै पनि टिकट नखुलाउने अडानमा बस्नु गलत हो । निर्देशन अटेर गरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ,’ शर्माले भने ।
यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा भाडा बढे दसैंमा घर जाने यात्रु मर्कामा पर्ने मात्र नभई औषधि, खानेपानी, खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा, तरकारी, फलफूललगायतमा पनि मूल्यवृद्धि हुने बताउँछन् । ‘२०४५ मा यात्रुसँग ५ रुपैयाँ लिने सडकमा अहिले ५० लिन्छन् । ट्याक्सीको मिटर ३ रुपैयाँबाट बढेर १४ पुगेको छ । ५ हजार रुपैयाँ लिने ढुवानी गाडीले ३० हजार लिन्छ । जब कि राज्यले व्यवसायीसँग लिनुपर्ने विभिन्न १० वटा शीर्षकमा कुनै राजस्व बढेको छैन,’ थापाले भने ।
विभागले जाँचपास, रुट परमिट, अञ्चलीकरण, नामसारी, प्रदूषण चेकजाँच, ब्लुबुक नवीकरण गर्दा लिनुपर्ने राजस्व बढाएको छैन । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता तथा विद्यार्थीलाई छुट दिएबापत व्यवसायीलाई ४५ प्रतिशत कर छुट दिने गरेको छ । तर ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाले छुट नपाएको गुनासो उत्तिकै छ । सरकारले सार्वजनिक गाडीमा १ देखि ४ किमिसम्म यात्रा गर्दा १३ रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ । तर, गाडी चढ्नेबित्तिकै १५ रुपैयाँ र ४ किमि यात्रा गर्दा दोब्बरसम्म लिने गरिएको पाइएको छ ।
यातायात व्यवसायीले भने बैंक ऋण, चालक, सहचालकको खर्च र टायर, बेरिङलगायत १८ प्रकारका सामानको मूल्यवृद्धि भएकाले भाडा बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले गाडीमा लाग्ने इन्धन तथा पार्टपुर्जामा बर्सेनि मूल्यवृद्धि भए पनि सरकारले भाडादर समायोजन नगरेको गुनासो गरे । ‘भाडादर समायोजन नगरेको पाँच वर्ष भइसक्यो,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभए दसैंमा थपिँदै आएका ५ सय बससमेत थप्न सकिँदैन ।’ समाचार कान्तिपुरमा छ ।
गोलि हान्नेलाई हस्पिटलको बेडबाट कारबाहीको माग
निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेका उमेश देउवाको अवस्था गम्भीर छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त १, भासीका उनको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
भदौ ८ गते कञ्चनपुरमा प्रहरीको गोली लागेका उमेश देउवा त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा । ८ कक्षामा पढ्ने १६ वर्षीय देउवालाई निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारबाही माग गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुँदा प्रहरीले गोली हानेको थियो । गोली लागेको उनको देव्रे खुट्टा अझै चलेको छैन । तस्बिर स् विद्या राई
भदौ ८ गते उनी घरमै बसिरहेका थिए । आन्दोलनका कारण स्कुल बिदा थियो । दिउँसो ४ बजे साथीहरू बोलाउन आए । बुबाले बिहानै भनेका थिए९ बजारमा आन्दोलन चलिरहेको छ, बाहिर ननिस्किनू तर उनले साथीको कुरा काट्न सकेनन् । आन्दोलन हेर्न निस्किए । त्यसको एक घण्टापछि उनलाई गोली लाग्यो । प्रहरीले उनलाई महाकाली अञ्चल अस्पताल पुर्याए ।
बुबा यज्ञराजलाई फोन गरेर बोलाइयो । उनको देब्रे खुट्टामा गोली लागेको छ । देब्रेपट्टिको हातखुट्टै चल्दैनन् । हाड र नसामा गम्भीर चोट छ । खानेपिउने, दिसापिसाब सबै ओछ्यानमै गराइदिनुपर्ने अवस्था छ । ‘म अस्पताल पुग्दा छोराको शरीरभरि रगत थियो, तीनवटा अस्पताल पुर्याउँदा पनि उपचार हुन सकेन अनि हेलिकप्टरमा यहाँ ल्याएँ,’ यज्ञराजले भने ।
जिल्लाका डाक्टरले ‘ज्यान त बचाइदिउँला तर खुट्टाको ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ’ भनेपछि छोरालाई काठमाडौं ल्याएको उनले बताए । उमेश भदौ ९ गतेबाट शिक्षण अस्पतालमा छन् । उनी १६ वर्षका भए, आठ कक्षामा पढ्छन् । घाइते भएकाले परीक्षा छुटेकामा उनी चिन्तित छन् । भन्छन्, ‘म त आन्दोलन हेर्न मात्रै गएको थिएँ तैपनि गोली हानिदिए ।
मेरो छिमेकी निर्मलालाई मार्ने र मलाई गोली हान्ने दुवैलाई कडा कारबाही होस् ।’ यज्ञराज रङ लगाउने काम गर्छन् । दसैंका बेला माग बढी हुन्थ्यो । बिरामी छोरा कुरेर बस्नुपर्दा उनको कमाइ रोकिएको छ । उनी भन्छन्, ‘डाक्टरले छोरा ठीक हुन एक वर्ष पनि लाग्न सक्छ, ठीक नहुन पनि सक्छ भन्छन्, यसको त जिन्दगी नै बर्बाद हुने भयो ।’ उपचार खर्च सरकारले बेहोरे पनि खानबस्न उनीहरूलाई समस्या छ ।
अझै होस आएन
भीमदत्त नगरका अर्जुन भण्डारा भदौ ७ गते खाना खाएर घरमै बसिरहेका थिए । उनलाई पनि साथीहरू आएर आन्दोलनमा जान कर गर्न थाले । घरमा आमा शिवकला मात्रै थिइन् । कसैलाई नसोधी अर्जुन साथीहरूसँग हिँडे । केहीबेरमा दाजु योगेन्द्रलाई आमाको फोन आयो, ‘बाबु, भाइ गोली लागेर अस्पताल ल्याको छ, छिट्टै आइज ।’
आफूले काम गर्ने मोबाइल मर्मत केन्द्रबाट योगेन्द्र तुरुन्तै महाकाली अञ्चल अस्पताल पुगे । उनी पुग्दा आमा बेहोस थिइन् । योगेन्द्रले त्यो दिन सम्झिए, ‘भाइ होसमै थियो, दाहिने खुट्टाबाट रगतका धारा बगिरहेका थिए ।’ आन्दोलनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेको थियो अर्जुनलाई ।
महाकालीमा उपचार नभएपछि योगेन्द्रले भाइलाई धनगढीको सेती अञ्चल अस्पताल पुर्याए । त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि तत्काल एम्बुलेन्समा हालेर काठमाडौं ल्याइयो । बिहीबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भेटिएका योगेन्द्र भन्छन्, ‘मेरो भाइ आन्दोलन हेर्न मात्रै गएको थियो, उसले के बिराएको थियो र गोली चलाएको होला रु’
अर्जुन अहिलेसम्म होसमा आएका छैनन् । उनलाई आईसीयूमा राखिएको छ । २० वर्षीय अर्जुन १२ कक्षा पास गरेर इन्जिनियरिङ पढ्ने तयारीमा थिए । संक्रमण बढेपछि अस्पताल भर्ना भएको ६ दिनमा उनको खुट्टै काटियो, घुँडाभन्दा तल ।
ल्याउनासाथ मनमोहन अस्पताल पुर्याइएका उनलाई बुधबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पताल सारिएको हो । अर्जुनको दिमागमा असर पुगेकाले होस खुल्न नसकेको चिकित्सकले बताएका छन् ।
धेरै दिन भेन्टिलेटरमा राखिएका उनी अहिले आफैं सास फेर्न सक्ने भएका छन् । थोरै आँखा पनि चलाएजस्तो गर्छन् । योगेन्द्र भन्छन्, ‘भाइको ज्यान बचेको छ, त्यसैमा खुसी छौं ।’ उपचार खर्च सरकारले बेहोरे पनि उनीहरूलाई यहाँ खान, बस्न समस्या छ । योगेन्द्र थप्छन्, ‘घरमा कमाउने मै हुँ, बुबा १४ वर्षअघि बितिसक्नुभयो, खर्च जुटाउन गाह्रो छ ।’ काम गर्ने ठाउँको साहुबाट ऋण लिएर काम चलाइरहेको उनले बताए । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
निलम्बनमा परेकैलाई पुरस्कार
बलात्कार संवेदनशील विषय हो। यस्ता विषयमा प्रहरीले हदैसम्मको संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ। तर कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरी गम्भीर नबन्दा अनुसन्धान झन् जटिल बन्दै गएको छ। फलस्वरूप घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमै जवाफ दिनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ।
कञ्चनपुर घटनामा प्रहरीकै संलग्नतालाई लिएर अनेक आशंका उब्जिएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई नै कारबाही गर्ने तालुक निकाय प्रहरी मुख्यालय र गृह मन्त्रालय संवेदनशील हुनुपर्ने हो। तर ऊ पनि मूक बसिदिएपछि घटनालाई लिएर सर्वसाधारणमा आक्रोशसमेत बढ्दै गएको छ।
त्यति मात्र होइन, निलम्बनमा परेका प्रहरीलाई पुरस्कृतसमेत गरिएको पाइएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा भएका बलात्कारकै विभिन्न घटनाले पनि यस्तो पुष्टि गरेका छन्।
एक वर्षअघि दरबारमार्गमा एक किशोरीमाथि भएको सामूहिक बलात्कार भयो। उक्त घटनामा ढाकछोपका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई केही दिन निलम्बन गरियो। तत्कालीन दरबारमार्ग वृत्तका डीएसपी तिलक भारतीलाई सरुवा पनि गरियो। प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मणसिंह ठकुरी निलम्बनमा परे। ठकुरीले पैसा लिने सर्तमा उक्त घटना मिलाएको तत्कालीन प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। तर ठकुरी अहिले चितवनमा कार्यरत छन्। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका भारती बर्दियाको इलाका प्रहरी कार्यालय राजापुरमा इन्चार्जका रूपमा कार्यरत छन्।
२०७४ पुसमा सुनसरीको इटहरीमा १४ बर्से बालिका बलात्कारको सिकार भइन्। उक्त घटनामा मिलापत्र गराएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी विद्यानन्द माझी निलम्बनमा परे। तर उनलाई पनि सरकारले हालै राष्ट्रपतिका हातबाट प्रबल जनसेवा श्री पदकले सम्मान गर्यो। बलात्कार जस्तो संवेदनशील घटनामा मिलापत्र गराएको भन्दै निलम्बनमा परेका एसपी माझीले सम्मान पाउँदा संगठनभित्र हँसीमजाक भयो।
यी दुई घटनाले प्रहरीका कमजोरी उजागर गरेका छन्। सँगै निर्मला हत्या आरोपमा प्रहरीले कञ्चनपुरका दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गर्यो। विष्टको बानीव्यहोरा र पृष्ठभूमिलाई मात्रै प्रमाण बनाएर सीआईबी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। यस विषयमा गृहमन्त्री थापाले प्रहरी नेतृत्वसँग सोधपुछ पनि गरे। जवाफमा प्रहरी नेतृत्वले ‘विष्ट आरोपी हुन्, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पनि उसले नै घटना गराएको हो’ भनेर रिपोर्टिङ गरे। विष्टलाई प्रहरीले अनेक यातना पनि दियो। तर परीक्षणमा विष्टको डीएनए मिलेन। यससँगै उनी रिहा भए।
अझै पनि कञ्चनपुर घटनालाई लिएर सर्वसाधारणमा अनेक आशंका उब्जिएकै छन्। यस विषयमा प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘दोषी देखिएको अवस्थामा प्रहरी जहिल्यै कारबाहीमा पर्छन्। निलम्बन भनेको प्रारम्भिक अनुसन्धान हो। अनुसन्धानले उसको पूर्ण मिलेमतो नदेखिएपछि निलम्बित फुकुवा हुन्छन्।’ निलम्बनमा पर्दैमा प्रहरीको जागिर जाने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ। निलम्बनमा परेकालाई प्रहरीको नियमावलीअनुसार ग्रेड घटुवा, नसियत दिने, दर्जा घटाइनेलगायत आन्तरिक कारबाही हुँदै आएको उनले बताए।
निलम्बनमै परेका प्रहरीलाई पुरस्कृत गर्ने विषयमा भने प्रहरी अधिकारीहरू त्यति खुल्दैनन्। ‘निलम्बनमा परेकाहरू पुरस्कृत हुनुमा राजनीतिक दबाब र प्रहरी नेतृत्वसँगको निकटता नै मुख्य कारण हुन्’, प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सकभर कारबाही रोक्न खोज्ने र कारबाही भइहाले राजनीतिक दौडधुप गरेर त्यसलाई ढाकछोप गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिने प्रवृत्ति हाबी छ।’
प्रहरी सधैं गम्भीर छ, सर्वेन्द्र खनाल, प्रहरी महानिरीक्षक
कञ्चनपुर घटनाले प्रहरीका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठेका छन्। हामीले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गर्यौं। त्यहाँ खटिएका अन्य प्रहरी कर्मचारीमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ।
घटना भइसकेपछि अनुसन्धानका लागि विभिन्न पाटो केलाउनुपर्छ। घटना यसैले गरायो भनेर यकिन नहुँदा शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ गर्नैपर्छ। सोधपुछका लागि ल्याइएका व्यक्तिलाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि अदालतबाट म्याद लिनैपर्यो। गैरन्यायिक थुनामा राख्न पाइएन। अनुसन्धान र तथ्यले मेल खाएन भने शंकास्पद भनिएका व्यक्ति पनि छुट्छन्। विष्ट पक्राउ प्रकरण पनि त्यही एउटा कडी हो। डीएनए परीक्षणका लागि उनलाई काठमाडौं झिकाइयो। उनको डीएनए मिलेन। र उनी छुटे। यसमा प्रहरीको फसाउने नियत कहाँ देखिन्छ
घटनामा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख डिल्लीराजको कमीकमजोरी भएकै हो। उनले पन्त हत्याको घटनालाई गम्भीर ढंगले नलिएकै हुन्। त्यसैले सीआईबीबाट टोली पठाएका हौं। म आफैं पनि घटनाबारे बुझ्न कञ्चनपुर पुगें। बुझ्दा त्यहाँ खटिएका प्रहरी संवेदनशील नभएकै पाएँ।
पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा संगठनकै कर्मचारी संलग्न भएको पाइए उनीहरूलाई बर्खास्त गर्छु। यो घटना गुपचुप राख्ने व्यक्ति पनि छानबिनको दायरमा आउँछन्। तर एउटा व्यक्ति संवेदनशील नभएको घटनालाई लिएर समग्र संगठनलाई मुछ्नु उचित होइन। प्रहरी सधैं गम्भीर छ। सीमित स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि हामीले काम गरिरहेका छौं। १२ वर्ष पुरानो रानीबारी हत्याकाण्ड पनि प्रहरीले नै पत्ता लगाएको हो। यसलाई पनि त भुल्नुभएन नि।
‘कि न्याय देऊ, नभए गोली’, दुर्गादेवी पन्त, निर्मलाकी आमा
हामी काठमाडौं आएका छौं। सरकारले ५० दिनसम्म पनि कुनै हत्यारा पत्ता लगाएको छैन। प्रधानमन्त्री पनि यहीँ हुनुहुन्छ। न्याय दिलाउने राज्य यहीँ छ। राष्ट्रपति पनि महिला हुनुहुन्छ। यो घटनामा उहाँले सोच्नुपर्ने हो। उहाँ पनि आमा हुनुहुन्छ। अहिले मेरी छोरी मारिइन्। त्यो ठाउँमा उहाँ ९राष्ट्रपति०की छोरी भइदिएको भए के हुन्थ्यो रु त्यो उहाँले सोचेर न्याय दिलाइदिनुस्।
न्याय नपाई घर फर्कनु कसरी रु दुई छोरी घरमै छाडेर आएकी छु। न्याय दिलाउनुस्। झुलाएर नफर्काउनुस्। होइन भने मलाई पनि गोली हानेर मारिदिनुस्।
प्रहरीले नाटक गर्यो, यज्ञराज पन्त, निर्मलाका बुवा
साउन ९ गते रोशनी बम घर आइन्। निर्मलालाई बहिनी जसरी पनि आऊ, अम्बा पाकेका छन् भनेर उनले बोलाइन्। त्यसपछि निर्मला गएकी हुन्। तर उनी साँझ ६ बजेसम्म आइनन्। बमको बाहिर चारैतिर पर्खाल लगाएको घर थियो। हामी सोध्न गयौं। तर निर्मला घर फर्किसकिन् भनेर हामीलाई पठाइयो। त्यत्तिकैमा हामीलाई उल्टै ‘तेरी छोरी पोइला गएपछि हामीलाई के सोध्छौ रु ’ भनेर हप्काए।
प्रहरीलाई सोही दिन राति साढे आठ बजे खबर गर्यौं। गड्डाचौकीमा माइती नेपालमा पनि सूचना दियौं। तर वडा प्रहरी कार्यालयले अहिले हामी जान सक्दैनौं भने। ती केटी ९बम दिदीबहिनी० बद्नाम भएका केटी हुन्। अहिले जान सक्दैनौं भने। त्यहाँ नभएपछि सालघारी चौकी पुग्यौं। राति १२ बजेको थियो। प्रहरी जान तयार भए। बर्दी र जुत्ता लगाए। चौकीका सई सा’पले जिल्लामा ९जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर० मा सोध्नुपर्छ भने। जिल्लाले नजाऊ भनेको छ भन्दै सई सा’पले जान दिएनन्।
प्रहरी मेरो साथी भनेर कार्यक्रम ल्याइएको छ। तर हाम्री छोरी खोज्न त गएनन्। उल्टै प्रमाण नष्ट पारे। हामीले भनेको समयमा प्रहरी गइदिएको भए सायद प्रहरीले मेरी छोरीलाई जीवितै उद्धार गर्न सक्थ्यो कि रु
११ गते फोटोसहित उजुरी लिएर जिल्लामा पुग्यौं। उजुुरी दिएर फर्किंदा बम दिदिबहीनीको घरमा दुई जना जना सादा पोसाक र बर्दीवाला प्रहरी थिए। कहाँबाट आए थाहा भएन। त्यहाँ पनि हामीलाई धम्क्याइयो। प्रहरीको साथ पाएनौं। बबिताले साइकल भेटिएपछि लास पनि उतै भेटिन्छ भनिन्। त्यो उनले कसरी भनिन्। प्रहरीले यतिसम्म गर्यो कि मेरी छोरीको सर्टको खल्ती च्यातेर दिलीपसिंह विष्ट ९हाल पक्राउ परेर छुटेका०को घरको पछाडि लगेर राखेका रहेछन्। मलाई विष्टले नै मारेको रहेछ भनेर भने। मैले होइन त्यसले भनें। तर विष्टले नै स्विकारिसकेको छ भनेर मलाई जबर्जस्ती किटानी जाहेरी दिन लगाए।
मलाई विष्टको घरमा राखे। उनीहरूले घरपछाडिबाट खोजे जस्तो गरी सर्टको टुक्रा देखाए। पानी परेको ठाउँमा मेरी छोरीको लास भेटिएको थियो। तर सर्टको कपडा सुक्खा र सफा थियो। प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गर्यो। नाटक रच्यो।
एसपीसहित तीनको डीएनए परीक्षण सुरु
प्रहरीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट ९हाल निलम्बित०सहित तीनजनाको डीएनए परीक्षण सुरु गरेको छ।
गत साउन १० गते घरबाट हिँडेकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीकी १३ वर्षीया निर्मलाको हत्या प्रकरणमा एसएसपी विष्टसहित तीन जना शंकाको दायरामा परेपछि उनीहरूको डीएनए परीक्षण सुरु गरिएको हो।
हाल निलम्बनमा रहेका एसपी विष्ट, उनका छोरा किरण र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुषको रगत लिएर एीनए परीक्षण सुरु गरिएको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए।
निर्मला प्रकरणमा मुछिएका आयुष सुरेन्द्रका भतिजाका साथै कांग्रेस महासमिति सदस्य भूपेन्द्र विष्टका छोरा पनि हुन्। ‘हाल निलम्बनमा रहेका कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा र मेयरका भतिजाको डीएनए टेस्ट प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ’, प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्मलाको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा पीडितका आफन्तको प्रश्न सम्बोधन गर्न तत्कालीन एसपी विष्टसहित तीन जनाको डीएनए परीक्षण गराउन विधि विज्ञान प्रयोगशालामा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ।’
निर्मलाका अभिभावक र आफन्तको गुनासो सम्बोधनसँगै अभियुक्त पत्ता लगाउन थप प्रमाण जुटाउन डीएनए परीक्षण थालिएको उनको भनाइ छ। ‘बिहीबारै एसपी विष्ट, उनका छोरा र मेयरका भतिजाको डीएनए परीक्षणका लागि रगत झिकेर विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको छ’, उनले भने, ‘निर्मलाको डीएनएसँग मेल खाएमा छाड्दैनौ, कारबाही गर्छौं।’
यसअघि मुख्य अभियुक्त भनेर २४ दिनसम्म हिरासतमा राखिएका ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्ट र ११ दिनसम्म हिरासतमा राखिएका चक्र बडूको डीएनए परीक्षण गरिएको थियो। तर निर्मलासँग ती दुवैको डीएनए नमिलेपछि जनआक्रोश झनै बढेको छ।
प्रहरीको अर्को समिति
यसैबीच एसपी विष्ट र सीआईबीबाट अनुसन्धान टोलीमा खटिएका प्रहरीको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि थप आन्तरिक छानबिनका लागि एसएसपी उत्तम सुवेदीको संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाइएको पाइएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ १४ गते नै सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे पनि बिहीबार मात्रै सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी क्षेत्रीले बताए। ‘यो छानबिन समिति आकस्मिक होइन, हामीले निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेका छौं’, उनले भने। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
महंगो भएको भन्दै स्थानियले चामल नकिन्दिएपछि
नेपाल खाद्य संस्थान डोल्पाले बिक्री गर्दै आएको चामल महंगो भन्दै स्थानीयहरुले चामल नकिन्दा चामल गोदाममा थन्किएको छ । जापान सरकारले सहयोग गरेको डल्लो चामलको मूल्य महंगीय पछि स्थानीयहरुले खरिद नगर्दा नेपाल खाद्य संस्थान डोल्पाका विभिन्न गोदाममा थन्किएको छ । फागुनसम्म ५५ रुपैयाँ ६० पैसा प्रति किलोग्राम पर्ने जापानीज डल्लो चामल एकैपटक प्रतिकिलोग्राम १० रुपैयाँ बढेर ६५ रुपैयाँ प्रति किलोग्राम पुगेको थियो । यो चामलको मूल्य महंगीय पछि नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय डोल्पाको दुनै गोदाममा १ हजार ३ सय २५ क्वीन्टल, जुफाल गोदाममा ५ सय क्वीन्टल र सर्मी डिपोमा ३ सय क्वीन्टल गरी २ हजार १ सय २५ क्वीन्टल चामल गोदाममै थन्किएको थन्किएको छ ।
यता विकट स्थानमा खाने खाद्यन्न छैन भने उता नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा चामल थन्किएको छ । गत वर्ष र जेठासे अन्नहरु सकिएर भकारी रित्तिने र नयाँ अन्न पाक्न समय लाग्ने बेला भएकाले यो समय खाद्यन्नको अभाव हुने समय भएको सर्मीका लंकबहादुर बुढाले बताए । खरिद गर्दा सस्तो परेको र गोदाममा आइसके पछि मूल्य बढाएकाले महंगीएको चामल नकिन्ने भनी स्थानीयहरु आन्दोलित भएका थिए । नेपाल खाद्य संस्थानले चामलको मूल्य घटाउने प्रयत्न गरिरहेको भए पनि मूल्य घटेको भन्ने परिपत्र जिल्लामा आइनसकेको नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय डोल्पाका प्रमुख कमलराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
यो वर्ष लामो वर्षाले चिनो, सिमी र मकै लगायतका बालीहरु बिगारेकाले अन्नबालीको उत्पादन घट्ने सम्भावना बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र डोल्पाले जनाएको छ । बाली उत्पादन घट्ने देखिए पछि डोल्पामा भोकमरी त पर्ने होइन भन्ने प्रश्न उब्जेको बैजीवाराका मानबहादुर विष्टले बताए । समाचार आजको कान्तिपुरमा छ ।
जोशीले पाए यस्तो जिम्मा
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले बिहीबार जिम्मेवारी पाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगरेपछि लामो समय बिदामा बसेर उनी सोमबार सर्वोच्च फर्केका हुन् ।
मंगलबार र बुधबार जोशीलाई कुनै जिम्मेवारी तोकिएको थिएन । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रले उनलाई तीनवटा रिटको सुनुवाइका लागि एकल इजलास तोके । त्यसमध्ये उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाद्वारा दायर रिटमा चिकित्सक सेवामा बन्द, हडताल र सेवा निषेध रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई बिहीबारै अन्तरिम आदेश भएको छ ।
जोशीले ‘चेक अनादर’सम्बन्धी उच्च अदालत दिपायल डोटीको निर्णय उल्ट्याउन माग राखेर सीताकुमारी शाहीले दायर गरेको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश दिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध लक्ष्मणकुमार गिरीले दायर गरेको रिटमा पनि जोशीले कारण देखाउ आदेश गरे । स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा बढ्दो बदनियत, लापरवाही र हेलचक्र्याइँजस्ता कसुरजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानसहित मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा त्यस्ता कार्य गैरकानुनी हुने दाबी तिमिल्सिनाको थियो ।
भदौ १ गते लागू भएपछि कतिपय प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै अत्यावश्यक सेवामा पटकपटक बन्द हडताललगायतका अवरोधजन्य गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका थिए । स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक सेवामा बिरामी भर्ना इन्कार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न रिटमा माग थियो । आन्दोलनकै क्रममा चिकित्सा सेवामा बाधा पु¥याउने संहिताका प्रावधान संशोधन गर्न सरकार पक्षसँग सहमति गर्ने क्रममा माग पूरा नभए २०७५।५।२५ देखि पुनः नेपाल चिकित्सक संघले अस्पताल बन्द र सेवा सञ्चालन इन्कार गर्ने घोषणा गरिने भनिएको छ ।
जोशीको इजलासले यस्तो सहमति तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै सरकार र चिकित्सक संघसहितका निकायलाई छलफलमा डाकेको हो । जोशीको इजलासले तत्कालका लागि अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द, हडताल र सेवा अस्वीकार गर्ने कार्यमाथि रोक लगाएको छ । जोशी बिहान साढे दश बजे नै सर्वोच्च पुगेका थिए । उनी पौने पाँच बजे कार्यालयबाट बाहिरिए र धुम्बाराहीस्थित निवासतर्फ लागे ।
आगामी गतिविधि हेरेर महाअभियोग’
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत फर्किने कार्य ‘स्वविवेक’को विषय भएको भनाइ दलका नेताहरूले राखेका छन् । विशेष संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएको अवस्थामा अदालतमा काम गर्ने या नगर्ने व्यक्तिगत विचार भएको भनाइ उनीहरूको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य व्यक्ति न्यायाधीशका लागि योग्य हो कि होइन भन्ने अर्को बहस हो,’ सुनुवाइ समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँले म काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने यो संसद्को विषय होइन, उहाँको निजी विषय हो ।’
सुनुवाइ समितिकै सदस्य एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का सांसद पार्वत गुरुङले सार्वभौम संसद्ले अयोग्य ठहर गरेका व्यक्ति फेरि अदालत फर्किनु उपयुक्त नभएको बताए । उनले भने, ‘यो उनको नैतिकताको कुरा हो, संसदको निर्णय स्वीकार गर्ने या विवादित भएर बस्ने ।’
न्यायाधीश जोशीलाई महाअभियोग लगाउनेबारेमा कुनै निर्णय नभएको गुरुङले बताए । ‘महाअभियोग लगाउने पार्टीको आधिकारिक धारणा छैन, न त त्यसबारे सुनुवाइ समितिमा कुरा भएको छ’, सुनुवाइ समिति सदस्य रहेका गुरुङले भने, ‘उहाँका गतिविधि हेरेर निर्णय लिने कुरा हुन्छ । उहाँ आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई हेर्छौं ।’
संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जोशीलाई सुनुवाइ समितिले गत साउन १८ गते अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
कांग्रेसमा आन्तरिक किलचो चरम बैठक नै बस्न सकेन
अनुशासन समिति गठन नहुँदै किचलो भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बोलाईएको बैठक स्थगित भएको छ । अनुशासन, निर्वाचन र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने एजेण्डा राखेर सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक विहान ११ बजेका लागि बोलाएका थिए ।
अनुशासन समिति गठन गर्दा सबैलाई न्याय दिन सक्ने र विवेक पुर्याउन सक्ने सदस्यहरु राख्नु पर्ने भन्दै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बैठकमा निर्णय गर्नुअघि सहमति जुटाउन दबाव दिए । तर, सभापति देउवाले ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने जानकारी गराउँदै २ जनाका नाम दिन पौडेलसँग आग्रह मात्रै गरे, समितिका संयोजक र आफ्नो पक्षका सदस्यहरुको नाम सुनाएनन ।
पौडेल पक्षले समितिमा रहने २ जनाको नाम दिए केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट निर्णय गराउने योजनामा सभापति देउवा थिए । तर, पौडेल पक्षले पूर्व सहमति नजुटाई नाम दिन मानेनन । यहि कारण सभापति देउवा र पौडेलबीच दिनभर गलफ्त्ती चल्यो ।
‘अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति जस्तो गम्भिर समिति निश्चित मापदण्डका आधारमा समझदारीका साथ बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाई हो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबैलाई विश्वासमा लिएर विवेकपूर्ण समिति बनाउनु पर्छ भन्दा सभापतिले दुई जनाको नाम मात्रै माग्नु भयो ।’
पौडेलले अनुशासन, निर्वाचन, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र विभागहरु एकैसाथ प्याकेजमा सहमति जुटाएर निर्माण गर्न समेत प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाको जोड भने अनुशासन समिति बनाउनेमै केन्द्रित थियो ।
निर्वाचनमा पार्टीकै उम्मेदवारलाई अन्र्तघात गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न अनुशासन समिति गठन गर्न लागिएको हो । देउवाले अनुशासन समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य भिष्मराज आङदम्वे र सदस्यहरुमा देवेन्द्रराज कँडेल र किशोर राठौरलाई राख्ने तयारी गरेका थिए । पौडेल पक्षले अनौपचारिक माध्यमबाट देउवाको तयारीबारे जानकारी पाएपछि दुई नेताबीच लामो छलफल भएको थियो ।
समितिमा प्रस्ताव गर्न लागिएको नामबाटै पौडल पक्ष सशंकित भएको छ । आफ्नो विरोध गर्नेहरुलाई छानीछानी कारवाही गर्ने र समर्थकलाई जोगाउने रणनीतिबाट समिति गठन गर्न खोजिएको भन्दै पौडेल पक्षले समितिमा रहने संयोजक र सदस्यहरु सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने अडानमा दिनभर रह्यो । तर, देउवाले आफ्नो पक्षको सदस्यहरुको नाम खोलेनन ।
देउवा निकट एक सदस्यका अनुसार सभापति देउवालाई पत्नी आरजु राणालाई चुनाव हराउन लाग्ने र अन्तर्घात गर्नेहरुमाथि तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने ठूलो दबाव छ । त्यस्तो दबाव बाहिरबाट नभएर परिवारबाटै छ । देउवा कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नं ५ बाट उम्मेदवार थिइन् । ‘राणालाई हराउन पार्टीका केही बरिष्ठ नेताहरुनै लागेको भन्दै कारवाही गर्न दबाव बढेको छ’ देउवा निकट ती सदस्यले भने, ‘सभापतिले सार्वजनिक रुपमा पनि धेरैपटक चुनावमा अन्र्तघात गर्नेहरुलाई नछाड्ने बताउ‘दै आउनु भएको हो ।’
देउवाको यहिँ भित्री मनसाय बुझेर नै पौडेल पक्षले समिति गठन गर्दा सहमतिबाट मात्रै हुनुपर्ने अडान राखेको हो । पूर्व महामन्त्री सिटौला पक्षले भने यसअघिको अनुशासन समिति पार्टीबाट विघटन नभएको र राजीनामा पनि नदिएकाले त्यहि‘ समितिलाई सक्रिय बनाउन सुझाएका थिए । यसअघि रमेश रिजालको संयोजकोत्वमा सुरेन्द्र पाण्डे, हृदयराम थानी, कमल पन्त र उमाकान्त चौधरी रहेको समिति थियो । उक्त समितिलाई बिस्थापित गरेर अहिले नयॉ समिति बनाउन खोजिएको हो ।
अनुशासन समिति गठनमै कुरा नमिलेपछि निर्वाचन र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति निर्माण गर्ने प्रकृया अघि बढ्नै सकेन । विहान ११ बजे बोलाएको बैठक सांझ ६ बजे अनिश्चतकालका लागि स्थगित गरिएको छ । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
महेन्द्रनगरमा फेरी आन्दोलन
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग राख्दै कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा पुनः आन्दोलन शुरु भएको छ ।
महिला अधिकारकर्मी, स्थानीय र नेविसंघले चरणबद्ध आन्दोलन विहीबारदेखि शुरु गरेको हो । भदौ ८ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय किशोर सनी खुन्नाको मृत्यु भएपछि रोकिएको आन्दोलन पुनः सुरु भएको हो ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई काम गर्न दिने भन्दै यसअघि आन्दोलन रोकिएको थियो । समितिले समेत तोकिएको म्यादसम्म सत्यतथ्य बाहिर नल्याउनु र अहिलेसम्म हत्यारा सार्वजनिक हुन नसकेपछि पुनः दबावमुलक आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरिएको दबाब मुलक संघर्ष समितिका संयोजक हेलेन श्रेष्ठले बताइन् ।
‘निर्मलाका हत्यारा पक्राउ र निर्मलाले न्याय पाउनुपर्ने हाम्रो शुरुदेखिको माग हो’, संयोजक श्रेष्ठले भनिन ‘माग पुरा नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ ।’ हरितालिका तीजका दिनमा कालो पहिरन लगाएर विरोध सुरु गरेका महिलाहरुले बिहीवार महेन्द्रनगर बजारमा थाल ठटाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।
उनीहरुले बजार क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै केहीबेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि धर्नासमेत दिए । ‘हामी निर्मलाका हत्यारा पक्राउ नपर्दासम्म दबावमुलक कार्यक्रम गरिरहने छौं,’ अधिकारकर्मी प्रीतिधीर भण्डारीले भनिन्, ‘यो आन्दोलन भनेकै निर्मलालाई न्याय दिनका लागि हो।’
नेपाल विद्यार्थी संघ कञ्चनपुरले समेत बिहीवारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । ‘निर्मलाका हत्यारा अहिलेसम्म सरकारले पक्राउ गरेको छैन्’ नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य कैलाश चन्दले भने, ‘सरकारलाई दबाव दिन कै लागि हाम्रो चरणबद्ध आन्दोलन शुरु भएको हो।’
उनले सरकारले तत्काल निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाइ कारबाही गर्नुपर्ने, दिलीपसिंह विष्टलाई फसाउन खोज्ने अनुसन्धान अधिकृत र आन्दोलनका क्रममा गोली हान्ने प्रहरीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको बताए ।
बिहीवार अपरान्ह महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गर्दै नेविसंंघले आफ्नो चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भएको जनाएको छ । नेविसंघका जिल्ला नेता किशोरप्रसाद जोशीले अबको आन्दोलन सरकारले हत्यारा पत्ता नलगाउन्जेल हुने बताए ।
‘शुक्रबार हामीले सरकारी कार्यालय र गाडी बन्दको कार्यक्रम बनाएका छौं’ उनले भने, ‘क्रमबद्ध रुपमा आन्दोलन अघि बढ्ने छ ।’ नेविसंघले ३० गते कञ्चनपुर बन्दको आब्हानसमेत गरेको छ । ‘अहिले ३० गतेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम बनाएका छौं’, केन्द्रीय सदस्य कैलाश चन्दले भने, ‘त्यसपछि आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढ्ने छन् ।’
नेविसंघले निर्मला हत्याबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सच्चाइनुपर्ने, घाइतेहरुको उपचारमा ध्यान दिइनुपर्ने, दिलीपसिंह विष्टलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका मागसमेत राखेको छ ।
दबाब सिर्जना गर्नकै लागि निर्मलाका बुवाआमासहित अधिकारकर्मी काठमाडौँ पुगेका छन् । काठमाडौँैमा दबाबमुलक कार्यक्रम अन्र्तगत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मानवअधिकार आयोगसहित राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
१३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ५० औं दिन पुगिसक्दा पनि अनुसन्धान टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । प्रहरीले मुख्य अभियुक्त बनाएका ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्ट निर्दोष सावित भइसकेका छन् भने बम दिदी बहिनी पनि रिहा भइसकेका छन् ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा अब शंकास्पद रहेका सबैको डीएनए परीक्षण गर्ने लगायत अनुसन्धान साँघुरो बनाउदै लैजाने बताएको छ । ‘अनुसन्धान निकै सिरियस भएर गरिरहेका छौं’ डीएसपी कृष्णराज ओझाले भने, ‘अब डीएनए परीक्षण शंका लागेका मानिसहरुको समेत गरिन्छ ।’
साउन १० गते साथी रोशनीको घरमा होमवर्क गर्न गएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको अर्को दिन भीमदत्त नगरपालिका २ र १८ को सीमामा पर्ने निम्बुखेडा खोला नजिकैको उखुबारीमा शव भेटिएको थियो । निर्मलाका हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै डेढ महिनादेखि कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर आन्दोलनमय बनेको छ । समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
