काठमाडौं,सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५ प्रकाशन गरेको छ ।
जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले घोषणा गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा नै प्रत्येक क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदले ४ करोड रुपिँया पाउने उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।
रकम व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।
संविधानसभाका समानुपातिक सांसदलाई पनि यसअघि ५० लाख रुपिँया दिइएको थियो, जुन रकम सांसदले आफूलाई मन लागेको ठाउँमा जहाँ पनि खर्च गर्न र योजना छान्न पाउँथे । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५० लाखबाहेक थप ३ करोड पाउने गरेका थिए । उक्त रकम पनि बिकास निर्माणकै लागि भनेर दिइएको थियो ।
अहिलेको कार्यविधिले प्रत्येक क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदले ४ करोड रुपिँया पाएका छन् भने समानुपातिक सांसदलाई रकम दिइएको छैन ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यो नियम बनाएको जनाएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम परामर्श समिति गठन हुनेछ । थोरैमा ५० लाख रुपिँया विनियोजन गर्न कम्तीमा २ वटा आयोजना छनौट गर्नुपर्नेछ ।
१० लाख रुपिँयाभन्दा कम रकमको आयोजना छनौट गर्न पाइँदैन । समितिमा निर्वाचित सांसद संयोजक, प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित र मनोनित सांसद, सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचित र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने छन् ।
