काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले भिन्न–भिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिएर छापेका छन् । कुनैले नेकपाकै नेता सरकारको विरोधमा उत्रिएकोर्लाइ मुख्य समाचार बनाएका छन् भने केहीले भिसा च्यातिएपछि मन्त्रीको बेलायत भ्रमण रद्द भएको, बहुमूल्यसेतक चिनी दोहन बढेकोलगायत विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेका छन् ।
पत्रपत्रिकाकै पहिलो पृष्ठमा सिन्डिकेटका कारण किसानले सरकारले तोकेको मूल्य नपाएको, राजधानी तोकिएपछि तेघरी वन अतिक्रमण तीव्र बनेको , ९ अर्बका दूरसञ्चार परियोजना अलपत्र परेको लगायत समाचार प्रकाशित छन् ।
भिसा च्यातिएपछि मन्त्रीको भ्रमण रद्द
नेपाल समाचारपत्रले भिसा च्यातिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको वेलायत भ्रमण रद्द भएकोलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।
नोभेम्बर ५ देखि ७ तारिखसम्म लडन्डनमा आयोजना हुने विश्व पर्यटन मेलामा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुन जान लागेका मन्त्री अधिकारीलाई भीएफएस ग्लोबल नेपालले च्यातिएको भिसासहितको राहदानी दिएपछि उनको भ्रमण रद्द भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
भिसा लागेको राहदानी लापरबाहीका कारण च्यातिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भिसा च्यातिएको र भिसामा रातो रङको मसीले क्रस गरिएको छ । राहदानीको पृष्ठ १४ मा सन् २०१९ को मे १ सम्मको लागि मल्टिपल भिसामा सी भिजिट लेखिएको छ ।
पार्टी एउटै, लेबी फरक
बझाङ जिल्लाका हिमाली क्षेत्रमा रहेका बहुमूल्य जडिबुटी सेतक चिनी बिना अनुमति संकलन र निकासी बढेकोलाई मुख्य समाचार बनाएको कान्तिपुरले नेकपाको लेबीबारे अर्को समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार पार्टी एउटै भए पनि सांसद्हरुको लेबी भने फरक–फरक छ ।
संघीय संसद् सचिवालयलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले तत्कालीन एमालेतर्फका सांसदले १३ हजार र तत्कालीन माओवादी केन्द्रतर्फकाले १२ हजार तिर्ने गरेको लेखेको छ ।
बाझिँदै नेकपा नेताको बोलीः कोही सरकारको बचाउमा, कोही विरोधमा
आफ्नो पहिलो पृष्ठमा फेवातालको चित्ताकर्षक तस्वीर छापेको अन्नपूर्णले सरकारबारे नेकपाकै नेताहरुको बोली बाझिएको विषय उठाएको छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको बचाउ र नेता वामदेवले गरेको आलोचनाको प्रसंग जोड्दै अन्नपूर्णले नेकपाभित्रको अन्तरविरोध केलाएको छ ।
अन्नपूर्ण लेख्छ– नेकपामा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि चुलिँदो छ । केही समयअघि वरिष्ठ नेता माधव नेपालले संसद्मै उभिएर सरकारको आलोचना गरे । त्यसयता जिम्मेबार नेताबाटै सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्ने क्रम बढ्दो छ ।
सचिवालयभित्रै वरिष्ठ नेता नेपालसँगै झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारको गतिमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् । अध्यक्ष प्रचण्ड भने खुलेरै सरकारको पक्षमा बोलिरहेका छन् ।
छानबिन छल्न समिति
संसदीय समितिका निर्देशन निष्प्रभावी बनाउन सरकारले एकपछि अर्को समिति बनाउन थालेकोलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ आज उठाएको छ ।
मिनी संसद्को दायरामा आएका मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्बाट र मन्त्रालयस्तरमा बेग्लै अध्ययन, छानबिन टोली गठन हुने गरेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा संसदीय समितिको राय र निर्देशनविपरीत हुने गरी अध्ययन समितिले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेश गरेको समाचारमा उल्लेख छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमले बिचौलिया कम्पनीमार्फत् भित्र्याएको दुई एयरबस वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियालाई छानबिन थालेको थियो । तर संस्कृति, नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालयले आफ्नै समिति हतार हतार गठन गर्यो ।
