विभिन्न २२ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई एक पत्र पठाउँदै वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन्।
राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले आफूहरूले सरकारको आह्वानलाई पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए।
अब सरकारसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेर अघि बढिने भन्दै सम्भवतः भोलि पार्टीको बैठक बसेर पार्टीको तर्फबाट वार्ता टोलीको नाम तय गरिने सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले वार्ताका लागि आव्हान गरेको पत्र हामीले पाएका छौ। यसलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौ,’ राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘भोलि आन्तरिक छलफल गरेर वार्तामा बस्ने विषयमा टुंगो लगाउनेछौ।’
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाइनुपर्ने, राजा सहितको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरिनुपर्ने, संघीयताबारे जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने लगायतका २२ बुँदे माग राख्दै राप्रपाले चरणबद्ध संघर्ष गर्दै आएको छ।
राप्रपा अध्यक्ष थापाले गत फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो माग पूरा गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
राप्रपाले मेची महाकाली १५ दिने राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा, हिन्दु राष्ट्रका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान, संघ, प्रदेश र जिल्लाका प्रशासनिक र विकास केन्द्रीत कार्यालयमा धर्ना, धर्म निरपेक्षताको ब्यानर र पोष्टर जलाउने कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको हो।
यस्तै राप्रपाले दोश्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा महामन्त्रीत्रय राजेन्द्र लिङ्देन, डा धवल शमशेर राणा, भाष्कर भद्रा, प्रदेश नं ३ कार्य समितिका अध्यक्ष विक्रम बहादुर थापा, महिला संगठनकी अध्यक्ष कुन्ती कुमारी शाही र युवा संगठनका अध्यक्ष प्रकाश रिमाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको गरेको छ ।
