काठमाडौं ।
सरकार र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप र घोचपेच चल्नु स्वभाविक भएपनि मंगलबार संसदमा भएको हंगामाले संसदीय आचरण र मर्यादामै प्रश्न उठाएको छ । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर आक्षेप लगाउनु र प्रधानमन्त्रीले पनि वैरभावपूर्ण टिप्पणी गर्नुलाई अस्वभाविक मानिएको छ । जसले सरकार र प्रतिपक्षको दूरी झनै बढाउन सक्ने औंल्याइएको छ ।
अघिल्लो वर्ष पूर्ण समर्थन गरेको कांग्रेसले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा असन्तुष्टी मात्रै जनाएन, हंगामा नै ग¥यो । जसलाई प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले मलजल गरेको धेरैको मत छ । दुई तिहाईको ‘दम्भ’मा विपक्षीको आवाज नसुन्ने सरकारको र हरेक विषयमा प्रतिशोध साँध्ने विपक्षीको प्रबृत्तिले तिबीच संसदमै टकरावको अवस्था आएको विश्लेषकको बुझाई छ । मंगलबारका जस्तै केही घटनालाई निहुँ बनाएर सरकार र प्रतिपक्षको दूरी बढ्न नहुनेमा जोड दिने विश्लेषक दुवैको सहकार्यबाट मात्रै संसदीय मर्यादा कायम हुने बताउँछन् ।
संसदीय अभ्यासमा निखारिएका मुलुकमा सरकारले विपक्षीलाई विश्वासमै लिएर सरकार सञ्चालन र सदनलाई ‘बिजनेश’ दिन्छ । तर, पछिल्लो संसदीय अभ्यासको तीन दशक हुन लाग्दा पनि नेपालले भने यसको सौन्दर्य कायम गर्न सकेको छैन । संसद प्रतिपक्षको भनिए पनि बहुमतको सरकार हुँदा विपक्षी पेलिने क्रमको पछिल्लो श्रृंखलामा कांग्रेस रहेपनि उ बहुमतमा हुँदा अन्य दल पनि यही प्रबृत्तिको शिकार नभएका भने होइनन् । छायाँ सरकारका रुपमा लिइने प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो ।
सरकारको स्वच्छ आलोचना प्रतिपक्षको धर्म हो भने उसलाई विश्वासमा लिनु सरकारको दायित्व । तर, पछिल्लो समय सरकारले विपक्षीलाई विश्वासमा लिने सार्थक प्रयास नगर्दा विपक्षीले पनि रचनात्मक भूमिका देखाउन सकेका छैनन् । स्पष्ट बहुमत रहेका कारण हरेक विषय पारित भइहाल्छ नी भन्ने सरकारको र प्रतिपक्षको धर्म पूरा गर्न पनि विरोधमै उत्रिनुपर्छ भन्ने विपक्षीको बुझाईका कारण दुईबीच सामान्य विषयमा पनि असहमति हुने गरेको विश्लेषकको बुझाइ छ ।
