काठमाडौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक रोक्नका लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सिंहदरबारस्थित उहाँकै कार्यकक्षमा भेटी प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको विधेयक रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख महराले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक प्रेसमैत्री बनाउन पहल गर्ने बताउनु भयाे । सभामुख महराले विधेयकमा सञ्चार जगतको सरोकारबारे संसद्, संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफलको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयाे ।
सभामुख महराले विधेयकबारे आफूले संचारमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भन्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र विषयगत समितिका सभापतिलाई भेट्न सुझाव दिनुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदच्युत, जरिवानाको व्यवस्था तथा काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने जस्ता व्यवस्थाले काउन्सिललाई स्वायत्त नभई पूर्णरुपमा सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खाेजेकाले ती व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्नुभएकाे थियाे ।
प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले मिडिया काउन्सिललाई सबै किसिमको नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै त्यस किसिमका व्यवस्था हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे थियाे ।
संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको अंकुश लगाउने काम बन्द नभए अन्तराष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
हिजो साेमबार महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल समेत गरिएको थियो ।
भाेलि मंगलबार संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने, जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने, महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने र जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने पत्रकार महासंघ जनाएकाे छ ।
विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता विपरित भएको महासंघकाे दाबी छ । महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ ।
