– निराजन पौडेल
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको बैंकमा रहेको रकमको स्रोतबारे छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चले सुमार्गीको बैंकमा रहेको रकम के कुन स्रोतबाट आएको हो ? सम्पति शुद्धीकरण ऐनको उल्लंघन गरी आएको हो होइन ? भन्ने विषयमा छानविन गर्न आदेश दिएको हो ।
नेपालमा सिमेन्ट उद्योगका लागि वैदेशिक लगानी भन्दै भित्र्याएको रकमसम्बन्धी विवादको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको रकमको बैधताका विषयमा समेत जाँझबुझ गरी ६ महिनाभित्र यकिन निर्णय गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले सुमार्गीको रकमको वैधानिकता विषयमा प्र्र्रत्येक महिना सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउन भनेको छ ।
गत १० पुसमा तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै सुमार्गीले २१ पुसमा २ अर्ब रुपैयाँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट निकालेका थिए । यसअघि २४ पुस २०७४ मा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन अर्को आदेश जारी गरेको थियो । त्यसअघि राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखिदिएपछि व्यापारी सुमार्गी सो वैदेशिक लगानी मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका लागि आएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सुमार्गीको खातामा पटकपटक रकम जम्मा हुने भएकाले त्यसैमध्ये २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उनले निकालिसकेका छन् । सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब रुपैयाँ) खातामा जम्मा पारेका थिए । खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ) राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो ।
मुक्तिश्रीका नाममा आएको वैदेशिक लगानी रकम पठाउने व्यक्ति सुमार्गी नै रहनु शंकास्पद भन्दै सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने टिप्पणीसमेत गरेको थियो । सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका नाममा आदेश जारी गर्दै सो रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन भनेको थियो ।
यसअघिको सर्वोच्चको आदेशमा ‘सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ व्याख्या गरेको थियो । जोशी इजलासको अन्तरिम आदेश ‘कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्दै आएको आम प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको’ टिप्पणी गरेको थियो । मुक्तिश्रीका नाममा आएको वैदेशिक लगानी रकम पठाउने व्यक्ति सुमार्गी नै रहनु शंकास्पद भन्दै सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने टिप्पणीसमेत गरेको थियो ।
सुमार्गीको सो मुद्धा प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा गत ४ चैतमा पेशीमा चढेको थियो । तर, निर्णय सुनाउका लागि पेशी परे पनि सर्दै आएको थियो । यसअघि सो मुद्दाको दुई पटक फैसला मिति सरेको थियो । सो विवादमा सुनुवाइ समाप्त गर्दै ४ चैतमा निर्णय सुनाउने (निसु) को मिति तोकिएको थियो । सो मितिमा फैसला हुन नसकेपछि २८ चैतका लागि सरेको थियो । सो मितिमा पनि मुद्दाको फैसला सुनाउन नभ्याइएपछि १५ वैशाखका लागि सारिएको थियो ।
