काठमाडौं ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब शीर्षकमा राज्यकोषबाट बर्सैनि कम्तीमा दुई अब ८६ करोड ३५ लाख खर्च हुने गरेको छ ।
यो रकम स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यापालिका सदस्यको तलब तथा पारिश्रमिकमा मात्रै हो । यसमा उनीहरुको विभिन्न शीर्षकमा लिने भत्ता र सुविधा जोडिएको छैन ।
हरेक प्रदेशले आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा तथा विभिन्न शीर्षकको भत्ता तोकेर ऐन जारी गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार हिसाब गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यले मात्र वर्षमा दुई अर्ब ८६ करोड भुक्तानी लिने देखिएको हो ।
