काठमाडौं ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको १६ वर्षको ईतिहासमा पहिलोपटक राजनीति हावी भएको छ । संघको नवौं विश्व सम्मेलनबाट आजबाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ । तर, संघको नेतृत्वको लागि अध्यक्षका उम्मेद्धवारबीच अस्वभाविक राजनीतिक प्रतिष्पर्धा हाबी भएपछि संघको स्थापना र यसको उद्देश्यलाई लिएर अहिले नकारात्मक टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।
नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षको लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्धय कुमार पन्त र कुल आचार्यबीच चुनावी भीडन्त हुँदैछ । पन्त प्रगतिशील निकट छन् भने आचार्य प्रजातान्त्रिक समूह । दुवै उम्मेद्धवारको पक्ष र विपक्षमा गैरआवासीय अभियन्ताहरु बाँडिएका छन् । सर्वसम्मतीले संघको नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो थिए । तर, संघमा दलीय राजनीति नै हाबी भएपछि महतोले विश्व सम्मेलन नै बहिष्कार गरिदिए । धेरै उनको यो कदमको उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।
उता, कुमार पन्त अध्यक्षमा निर्वाचित भए कांग्रेसनिकट एनआरएनएहरुले संघ फुटाउनेसम्मको तयारी गरेको बुझिएको छ । यो पटक अध्यक्षका उम्मेद्धवार कुल आचार्य पराजित भए र वामपन्थी निकट उम्मेद्धवार पन्त विजयी भए संघ फुटाएर प्रजातान्त्रिक गैरआवासीय नेपाली संघ बनाउने उनीहरुको योजना छ ।
(एनआरएनए) को निर्वाचनमा सम्भवतः नेपालकै सबभन्दा बढी उम्मेद्वारी दर्ता शुल्क तोकिएको छ । सङ्घको बुधबार हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दर्ता शुल्क रु एक लाखदेखि १० लाखसम्म तोकिएको छ। गत महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारको दर्ता शुल्क रु सात लाख ५० हजार रहेको थियो । गत महाधिवेशनभन्दा यसवर्ष रु दुई लाख ५० हजार बढाएर रु १० लाख पु¥याइएको हो ।
अध्यक्षको दर्ता शुल्क रु १० लाख तोकिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आईसीसी सदस्य) को रु एक लाख तोकिएको छ । उपाध्यक्षको रु सात लाख, महासचिवको रु छ लाख, सचिव र कोषाध्यक्षको रु पाँच लाख, सहकोषाध्यक्षको रु चार लाख, महिला तथा युवा संयोजकको रु तीन लाख ५० हजार, क्षेत्रीय संयोजकको रु तीन लाख ५० हजार, क्षेत्रीय उपसंयोजकको रु दुई लाख ५० हजार, क्षेत्रीय महिला तथा युवा संयोजकको रु दुई लाख ५० हजार र आईसीसी सदस्यहरुको रु एक लाख उम्मेदवार दर्ता शुल्क तोकिएको छ ।
