– मोहन जोशी
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-३ मा रहेको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण प्रक्रिया प्रदेश सरकारको निर्णयमै सीमित बनेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई गौरवको योजनामा समावेश गरेको थियो। त्यसयता क्रिकेट मैदान निर्माणको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल नगर्दा गत आवमा फाप्लाका लागि छुट्याइएको २३ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। समयमै पहल हुन नसके यो वर्ष पनि उक्त बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ।
यसअघि नै जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा प्रदेश सरकारले आफू मातहतमा ल्याउनुपर्ने भन्दै सङ्घीय सरकारसमक्ष फाइल पेस गरेको बताइन्छ। प्रदेश सरकारले फाप्लाको जग्गा स्वामित्वका लागि केन्द्रमा पठाएको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
फाप्ला क्रिकेट मैदान रहेको धनगढी-३ का स्थानीयले भने विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। वडा नम्बर-३ का स्थानीय विष्णु जोशीले अधिकार नभएको बहानामा प्रदेश सरकारले फाप्लालाई ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप लगाए।
‘यसअघि नै जिल्ला वन कार्यालयले फाप्लामा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि अनुमति दिएको थियो,’ उनले भने, ‘जिल्ला खेलकुदबाट ६० लाख लगानीसमेत भइसकेको छ, अहिले जग्गा प्राप्तिको खेल रच्नु क्रिकेट मैदान निर्माण नगर्न बनाइएको बहाना मात्रै हो।’ सबै दृष्टिकोणले पायक पर्ने फाप्लामा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले तत्कालै काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनले माग गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई गौरवको योजनामा समावेश गरेको थियो। त्यसयता क्रिकेट मैदान निर्माणको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सतारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वडाध्यक्ष सुन्दरसिंह धामीले फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण खेलप्रेमी युवाको मनोबल कमजोर बन्दै गएको बताए। ‘प्रदेश सरकारले फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको हो कि भन्ने आशङ्का आमनागरिकमा पैदा हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जतिसक्दो छिटो काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ।’
उनले फाप्लामा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि स्थानीयस्तरबाट हुनसक्ने सबै सहयोग गर्न वडावासी तयार रहेको बताए। स्थानीयस्तरमा अन्यत्रै क्रिकेट मैदान निर्माण गरिँदैछ कि भन्ने आशङ्कासमेत पैदा हुन थालेको उनले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको नाममा रहेको सो जग्गा यसअघि सामुदायिक वनले आफ्नो दाबी गर्दै आएको थियो। डिलाशैनी विपन्न महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले फाप्लामा आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै २०७३ सालमा सोही जग्गा जिल्ला खेलकुद समितिलाई भोगचलनका लागि हस्तान्तरण गरेको हो। त्यसयता जिल्ला खेलकुद समितिले पनि पटक-पटक गरी करिब एक करोड रुपैयाँ बजेट फाप्लामा खर्चिसकेको छ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले फाप्लामा थप काम गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रियामा रहँदा फाप्ला सामुदायिक वनको नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको भेटिएपछि यसअघिका सबै प्रक्रिया गलत ठहरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले बताए।
मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै स्थापना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा फाप्लाका लागि नीति तथा कार्यक्रममा नै ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। सोही वर्षको माघ महिनामा पुनः सङ्घीय सरकारले ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारबाट थप्ने गरी समपुरक अनुदानमार्फत १२ करोड रुपैयाँ बजेट फाप्लाका लागि उपलब्ध गराएको थियो। जसमा सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत थप बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको प्रदेश सरकारको ५ करोड रुपैयाँ लगाएर फाप्लाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २३ करोड रुपैयाँ बजेट पुगेको हो।
तर, उक्त बजेटको प्रयोग अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। ‘अहिले क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा पुनः जुटेका छौं,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खड्काले भने, ‘जग्गा हस्तान्तरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभई गृह मन्त्रालयमा हुने रहेछ, जसले प्रक्रिया अझै लम्ब्याएको छ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले फाप्लालाई प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार गरेको उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालबाट गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस भएको रहेछ, निर्णय कहिले हुन्छ टुङ्गो छैन,’ उनले भने।
प्रदेश सरकार वनबाट खेलकुदको स्वामित्वमा जग्गा आइसकेको भन्दै लगानी गर्न ढुक्क भएर बसेको भए पनि नापी कार्यालयको नक्सामा अर्कै भेटिँदा लगानी गर्न नसकिएको उनले बताए। उनले फाप्लालाई तत्कालै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने गरी पहल भइरहेको बताए। ‘यस विषयमा मन्त्रीज्यूले पनि बारम्बार केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गर्दै चासो दिनुभएको छ,’ सूचना अधिकारी खड्काले भने, ‘मन्त्रालयस्तरबाट पनि आवश्यक कदम चालिएको छ, अब छिट्टै जग्गा प्रदेशको मातहतमा आउनेमा आशावादी छौं।’
सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारकोतर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणको अनुमतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फाइल पठाएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि काम अगाडि बढ्ने उनले बताए।
सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवको आयोजनाकै रूपमा अघि सारेकाले फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानकै रूपमा विकास गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराको दाबी छ। सङ्घीय सरकाबाट जग्गा हस्तान्तरण भएसँगै फाप्लालाई प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेर प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाउने उनले बताए।
