काठमाडौं |
नेपाली कांग्रेसको आइतबार बसेको बैठक पनि रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले बहिष्कार गरेको छ । महाधिवेशनको क्यालेण्डर, विभाग गठनलगायतका एजेन्डामा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच सहमति नजुटेपछि पौडेल पक्षले बैठकमा भाग नलिने निर्णय गरेको हो।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार दिउँसो १ बजे बैठक बोलाएका थिए। तर असन्तुष्ट पक्षले बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी दिएपछि बैठक अन्योलमा थियो । पौने ४ बजे सुरु भएको बैठक एक घण्टा बसेर स्थगित भयो । देउवा पक्ष अब पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिएको छ ।
सहमति जुटाउनका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आइतबार बिहान पार्टी महामहामन्त्री सशांक कोइराला र असन्तुष्ट पक्षका नेता प्रकाशनमान सिंह वार्ता गरे पनि सहमति बन्न सकेको छैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उपत्यका बाहिर भएकोले संस्थापन पक्षसँग छलफल र निर्णय लिने जिम्मा उनले प्रकाशमान सिंहलाई दिएका छन्।
निधि र महामन्त्री कोइरालाबीचको छलफलमा महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग गठन, नेविसंघ तदर्थ समिति, तरण दलको छ महिना म्याद थप्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भए पनि सिंहसँगको छलफलपछि सहमतिको संभावना भाँडिएको हो। निधि र सिंहबीचको छलफलमा महाधिवेशको क्यालेण्डर पहिले कि विभाग तथा अरु विषयको व्यवस्थापन पहिले भन्नेमा विवाद भएपछि सहमति हुन नसकेको हो।
महामन्त्री कोइरालासहितको पौडेल समूहले पहिले महाधिवेशनको क्यालेण्डर टुंगो लगाएर अरु विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले विभाग गठन तथा पार्टीका अन्य आन्तरिक व्यवस्थापनका विषय टुंगो लगाएपछि मात्र महाधिवेशनको क्यालेण्डर तय गर्नुर्ने पक्षमा देखिएको छ।
यही विवादका कारण गत बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक पनि विवादमा परेको थियो। पौडेल र महामन्त्री कोइरालासहित असन्तुष्ट पक्षका नेता तथा सदस्यहरुले बैठक बहिष्कार गरेपछि देउवाले एकछिन बैठक बसाएर आइतबार बस्ने गरी स्थगित गरेका थिए। यसबीचमा संस्थापक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच पटकपटक विभिन्न तहमा छलफल र बैठक भए पनि सहमति हुन सकेको छैन।
हाल कायम रहेका २८ विभागको संख्या बढाएर ४५ पुर्याउने तयारी संस्थापन पक्ष छ। ४५ विभाग गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गराउने रणनीतिमा देउवासहितको टिम रहे पनि असन्तुष्ट पक्षले यसमा विरोध गर्दै आएको छ।
संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकमा उपनिर्वाचनको समीक्षा, आगामी पुस ७ देखि १६ गतेसम्म हुने पार्टीको तेस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान, सकारको भूमिका, केन्द्रीय विभाग गठन, पार्टीका अन्तरिम संरचना गठन, केन्द्रीय समितिको समयावधि समाप्त भएका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालगायत विषय प्रवेश गराएको छ।
आन्तरिक व्यवस्थापन र भागबन्डमाअल्झिँदा न महाधिवेशनको क्यालेन्डर तय हुन सकेको छ न त पार्टीको संरचनाको टुंगो लागेको छ । विधानत : आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसको बैठक पुरानै महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार भइसक्नुपर्ने विभाग गठन तथा संरचनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन।
कांग्रेसमा केन्द्रका २८ र प्रत्येक प्रदेशका २२ गरी कुल १८२ विभाग नेतृत्वविहीन छन्। कांग्रेस विधानमा टोल, ६७४३ वडा, ७५३ पालिका, ३३० प्रदेश क्षेत्र, १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश गरी ८ तहका समितिको व्यवस्था छ। तर, परम्परागत जिल्ला समिति र केन्द्रीय समितिकबाहेक अरू संरचना बन्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेको छैन। संगठनको ढुकढुकीका रुपमा क्रियाशिल भातृसंस्थाहरु विघटन भएर निश्कृय अवस्थामा अलपत्र छन्। २०७५ पुसमा राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पार्टीको विधान पारित भए पनि गुटगत कलहले त्यसको कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ।
