महेशप्रसाद पन्त / महेन्द्रनगर्, नेपाल
२२ वर्षअघि अनेरास्ववियूका तत्कालीन अध्यक्ष योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा विद्यार्थी तथा पत्रकारलगायतको टोली कालापानी क्षेत्रमा पुग्दा अनेरास्ववियूको उक्त ऐतिहासिक कालापानी मार्च राष्ट्रिय वहसको विषय बनेको थियो।
हामीले त्यो बेला आजको दिनको कल्पना गरेका थियौं। अर्थात् कालापानी हाम्रो हो, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हाम्रो हो र यसमा सम्पूर्ण देशभक्त जनता र राजनैतिक दल र सम्पूर्ण नेपालीले एकताबद्द हुनुपर्छ। आज त्यो ऐतिहासिक दिन आएको छ। आज २०७७ साल जेठ ३१ आज नेपालको संसदबाट एउटा विशेष निर्णय भएको छ।
इतिहासमा भएको त्रुटि सच्याउँदै नेपाल सरकारले गरेको निर्णय प्रतिनिधिसभाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको निशाना छापमा प्रतिविम्बित गर्नेगरि नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा समाबेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदबाट पारित गरि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको यस विशेष दिनलाई हार्दिक रुपमा स्वागत गर्दै ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३, दस वर्षे जनयुद्ध र मधेश आन्दोलन र अन्य सबै खाले सामाजिक आन्दोलनका घाइते तथा विर शहीदहरूको सपनाहरु पूरा गर्दै अगाडि बढीरहेकोमा हार्दिक सम्मान अनि सलाम छ नेपाल सरकार र प्रतिनिधिसभालाई।
२०६२÷६३ को जन—आन्दोलनमा हामी सम्पूर्णले बगाएको रगतको क्षतिपूर्ति र उपहारको रूपमा गणतन्त्र नेपाल र नेपालको संविधान (२०७२) पाएका छौं। यसको संरक्षण,जगेर्ना, रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हो र सरकार यो कार्यमा तीव्रगतिमा अगाडि बढीरहेको छ। हाम्रो रगत खेर जान दिएको छैन वर्तमान गणतान्त्रिक सरकारले। हामी सबै आशावादी छौं, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने महान अभियानसंगै आम नेपालीको चौतर्फी उन्नति र प्रगतिको लागि वर्तमान सरकार आफ्नो मिसनमा निरन्तर अगाडि बढिरहने छ।
यो ऐतिहासिक कदम, साहसिक निर्णय र युगिन अभिभारा निभाउने साहस एक सच्चा देशभक्तबाट मात्र सम्भव हुनसक्छ। पद र जिम्मेवारीमा नभएको समयमा बाहिर बाट ठूलो स्वरले विदेशी शक्तिको् विरोध गर्नु सजिलै काम हो। तर राज्य संचालन को नेतृत्वतह मा बस्दा र राज्यको अन्य मुख्य जिम्मेवारीमा रहँदा विदेशी विस्तारवाद, दादागिरी र मिचाहा प्रवृत्तिको विरोधमा खुलेआम उभिनु यथार्थमै महान र गौरवान्वित काम हो।
भारतले अघिल्लो वर्ष २०१९ मा जारि गरेको प्रशासनिक नक्सामा विवादित भूमि तथ्य र प्रमाण विना एकतर्फी आफ्नो नक्सामा समावेश गर्नु र सोहि विवादित भूमिमा सडक निर्माण गरि उद्घाटन गर्नु हाम्रा लागि हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने अहम मौका बनेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यो सम्बेदनशील विषयलाई रास्ट्रिय सहमतिका साथ अर्को चरण मा प्रवेश गराएकोमा यो सरकार धन्यवादको पात्रसमेत बनेको छ।
२०७२ सालको महाभूकम्पको महाविपत्तीसँग देश लडिरहँदा चीन र भारतले विवादित भूमिसम्बन्धि व्यपारिक सम्झौता गर्नु र विश्वब्यापी महामारी कोरोना कोभिड १९ सित सिंगो विश्व लडिरहँदा सोही विवादित भूमिमा एकतर्फी बनाइएको सडक उद्घाटन गर्नुले भारतले आफ्नो विस्तारवादी चरित्रलाइ पुन प्रमाणित गरेको छ।
एकातिर हाम्रा पूर्ववत सरकारहरुका कुटनैतिक प्रयासहरु कमजोर हुनु र अर्कोतिर राजनितिक दल हरुले खुलेर र स्पष्ट रुपमा सिमा विवादलाई उठाउन नचाहनुले पटक पटक हामिले आफ्नो स्वाधिनतामाथीको प्रहार सहनु परेको यथार्थ हो। भारत र नेपाल बीच लगभग १८५० कि.मि.खुला सिमाना रहेकोमा ६२–६३ ठाउँमा सिमा अतिक्रमण विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत वाध निर्माणको विषय त छँदैछ।
कुटनैतिक हस्तक्षेप र अर्थतन्त्रमा एकलौटी हस्तक्षेपको विषयमा इतिहासमा पहिलोपटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डटेर सामना गरेको कुरा इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ। नेपाली जनतालाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको सवालमा एकीकृत गराई भारतको नाकाबन्दी योजनालाई ध्वस्त बनाउदाको परिणाम स्वरुप नेपाली जनताले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाइ वाम एकताको आधारशिला निर्माण गर्यो र लगभग दुईतिहाईको सरकार र एकीकृत नेकपाको गठन भएको छ।
भारतीय नाकाबन्दीको बेलाको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियताप्रतिको जस्तो अडान कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता र अन्य विवादित सिमा क्षेत्रको विवाद समाधानमा पनि नेपाली जनताले खोजेका थिए। हामीलाई आशा र पूरा भरोसा थियो यो सरकारले रास्ट्रिय एकता र सिमा विवादको मुद्धामा पनि त्यहीँ भूमिका निर्भाह गर्ने छ।
आज नेपालको संसदबाट संविधान संसोधनको प्रस्ताव पारित गराई नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनताको विस्वास जित्न सफल भएको छ। अब सरकारले संसोधित संबिधान र नयाँ नक्शा बमोजिमको भूमि फिर्ताको लागि यथासक्य छिटो कुटनैतिक पहल र प्रयास गरोस र कुटनैतिक प्रयास सफल नभएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भए पनी नेपाली भुमि सधैको लागि फिर्ता ल्याई भारतसंगको सिमा विवाद सुल्झाउन सफल होस्। भारतले लगाएको नाकाबन्दीको वेलामा प्रम ओलीले लिनुभएको देशभक्ति र राष्ट्र वादको अडानको वाहिर प्रसंसा भएपनि त्यस वेला भित्रभित्र पहाडसँग कुहिनाको जोड चल्दैन, गफ मात्र दिन्छ भन्नेहरु पनि धेरै थिए।
फेरी अहिले दशकौ अघि गुमेको कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमिको रक्षाका लागि सिंगो नेपालका राजनीतिक दल र जनतालाई एकतावद्ध पार्दै देशभक्ति र राष्ट्रवादको पक्षमा सतिसालझै उभिएको प्रमाणित गर्नु भएको छ। लिम्पीयाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक लगायतका भारतले कव्जा गरेका भुमि नेपालको नक्सामा समेटेर नेपाली जनताको विश्वास जित्न सफल वर्तमान सरकारलाई अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता लिनका लागि सानातिना स्वार्थलाई त्यागेर साथ दिनु जरुरी छ।
जसरी जनआन्दोलन २०६२–६३ मा तानाशाही राजतन्त्रको खिलाफ र आज संसदबाट उपयुक्त प्रस्ताव पारित गराउन सम्पूर्ण नेपाली जनता र राजनैतिक दल ब्यक्तिगत र राजनीति स्वार्थलाई त्यागि राष्ट्रिय स्वार्थको लागी उभिएका छन त्यसरी नै अहिलेको माहामारी कोरोनाकाविरुद्ध पनि सारा नेपाली एकजुट भइ एकमुष्ट लडाइ लडनुको साथै सरकारको साथ समर्थनको समेत जरुरी भएको छ।
अहिलेको अवस्थामा विभिन्न बहानामा सरकारलाई आरोप मात्र लगाउने र विरोध मात्र गर्नुभन्दा पनि सकारात्मक सुझाव सहित एकजुट भइ अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ। सरकारका कमि कमजोरी रहेको रहेछन् भने पनि भविस्यमा विरोध गर्ने बेला आइहाल्छ। अहिले सरकारले उठाएका सराहनीय कदमको साथ र समर्थन गरौं। अझ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकारात्मक सुझाव दिऊँ। सरकारले केही नगरीकन बसेको छैन।
कोरोना महामारी नियन्त्रण को सन्दर्भ मा समेत सरकारले हालसम्म एक लाख १५ हजार ९३० जनाको निःशुल्क पिसिआर परीक्षण र एक लाख ७८ हजार १४३ जनाको निःशुल्क आरडिटी गरिसको छ।
त्यस्तै हालसम्म ४६१४ जनाको निःशुल्क उपचार भएको भएको छ। यस्तै १ लाख ६२ हजार १३ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको तथा ३ हजार ७३८ जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। कोरोना परिक्षण गर्ने एउटै अस्पताल नभएको बेला २२ ओटा अस्पताल स्थापना गरिएको छ। आवश्यक सामग्रीको खरिद, ढुवानी र परिचालन र स्थानीय सरकार मार्फत राहत वितरण गरिरहेको अवस्थामा सरकारका सकारात्मक कामको साथ दिनु र कमजोरीमा खबरदारी गर्नु आम नेपालीको कर्तव्यसमेत हो।
यी काम गर्दा गर्दै पनि नेपालमा विदेशी जासुसी (खुफिया) एजेन्सीहरु (खास गरि (रअ) जसले नेपालको वर्तमान नक्सा पचाउन सकेको छैन) सामाजिक संजालको माध्यमबाट विभिन्न आन्दोलनकारी समूह बनाउँदै ती समूह हरुलाई लोभ, लालच र प्रलोभनमार्फत सरकार विरोधी गतिविधि गर्न र भारतको एजेन्डा लागू गर्न खुले आम परिचालन भइ रहेका छ। अहिलेको आन्दोलन प्रतिक्रियावादी शक्ति र तिनै सामाजिक सन्जालका समूहहरुको परिचालन र नेतृत्वमा भइराखेको छ।
नारा लोभलाग्दो, आकर्षक र जनताको मन जित्ने दिएपनि मनसाय खतरनाक छ। वर्तमान सरकारलाई कसरी कमजोर बनाउने, अतिक्रमण भएको भुमी कसरी कब्जा गरिराख्ने भन्ने मनशायले यो अस्थिरता कायम गर्न सुशासन कायम गराउने आन्दोलनको नाममा अराजक भिडलाई प्रयोग गरिरहेको कुरा छर्लङ्ग भएको छ। यो बेला सडकमा नाराबाजी गर्ने होइन, सबैले सरकारका निकायहरुलाई सहयोग गरि यो महामारीविरुद्ध एकजुट हुने बेला हो।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले व्यापक रूपमा नेपाल बिरोधि गतिविधि गरि राखेको बेला हाम्रो भुमी आफ्नो नक्सामा राख्दा भारतीय विस्तारबाद र केही नेपाली दलालहरु जो हिजोका दिनमा राष्ट्रिय झण्डा जलाउने गर्थे ती शक्तिहरु अहिले हाम्रो सरकारलाई कमजोर बनाउन, हामिलाई एक आपसमा बिभाजित गरेर आफ्नो उदेश्य पुरा गर्न चहान्छन्। यो षड्यन्त्रलाई कमजोर बनाउन हामी सबै एकताबद्ध हुन जरुरी देखिन्छ।
नेपालमा व्यापक भ्रस्टाचार भएको छ भन्ने हल्ला फैलाएर सरकारका बिरुद्धको जनमत सिर्जना गर्ने कार्य तीब्र गतिमा भइ राखेको छ। हो केही कमि कमजोरी भएको होला परिक्षा बसेपछी १०० नम्बर आउदैन ५० प्रतिशतभन्दामाथि छ भने त्यसलाई राम्रोनै भनिन्छ।
स्थानीय तहमा सबैको प्रतिनिधित्व छ कही कतै भ्रस्टाचार भएको रहेछ भने त्यस्को व्यापक छानबिन गर्ने निकाय र अदालत छन्। तिनकाविरुद्ध छानबिन कारवाही भोलि पनि गर्न सकिन्छ। हिजोका दिनमा जेपि गुप्ता, खुमबहादुर, गोविन्द राज, चिरञ्जीवीहरु जेल चलान भएकै हुन्। कानुनभन्दा माथि कोहि छैन। भनिन्छ ‘जहाँ समाज छ त्यहाँ द्वन्द्व छ जहाँ द्वन्द्व छ त्यहा राज्य छ जहाँ राज्य छ त्यहाँ कानुन छ।’ हामीसंग २०७२ को संघीय गणतन्त्रको संविधान छ।
ढिलो चाडो होला तर भ्रष्टाचारी र अपराधीहरु कानुनको दायरा आउने छन हिजोका दिनमा बहालवाला मन्त्री, कर्मचारी र थुप्रै प्रहरी प्रमुखहरु जेल गएका छन्, पदमा रहदा वा नहरदा पनि गएकै हुन । बर्तमान सरकारले नगरे अर्को निर्वाचनमा हिसाबकिताब गर्ने बेला आइहाल्छ। तसर्थ अंश अंशलाई लिएर समग्रलाई तिलान्जली नदिउ। भावनामा बगेर वा लोभलालचमा फसेर देशको लागि आत्मघाती नबनौं।
स्वस्फुर्त रूपमा आएका जनता हुन भनी प्रचार गरिए पनि हिजो आन्दोलनको जग बाट आएकोले अलिकति हाम्रो पनि अनुभव छ, प्रयोजित हो कि स्वस्फुर्त भनी। यहि हुनाले युवा विद्यार्थीहरुलाई आग्रह गद्र्छु, कुनै किसिमको लोभ, लालच, प्रलोभनमा र गुमराहमा नफसि देश निर्माणमा लागौं।
अहिले हामी बढी अति आत्मविश्वासि भएका छौ । जहा पनि जाने जे गर्दा पनि केही हुदैन भनि स्वास्थ मा लापरबाही गर्दै छौँ तर याद राख्नु होला हामी राज्यको लागि एउटा संख्या हुन सकौला तर परिवारको लागि महत्त्वपूर्ण सदस्य हौं तपाईं हाम्रो सानो कमजोरीले राष्ट्र र खासगरि परिवारलाई ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्ने छ।
जति खेर लकडाउन खोल्नु पर्ने थियो हामी बन्द भयौ, अब भारत बाट लगातार नेपालीहरु घर फर्किदा उनीहरुको उचित ब्यवस्थापन संग संगै आफैलाई बन्द गर्ने बेलामा झन सरकारलाई खोल भन्नु पछिल्लो केहि दिनमा सयौंको संख्यामा बढीरहेको कोरोना संक्रमण। अब दैनिक हजारौंमा थप्ननको लागी हो कि? यस्तै रहे भने लाख भन्ने दिन धेरै छैन होला, त्यस पछि के भन्ने होला ?
लकडाउन नखोले राजस्व गुम्ने, शैक्षिक र उद्योग क्षेत्र धरासायी हुने खाले जीवन । कतै इटालीको भन्दा चर्को बर्बादीतर्फ त मोडिँदै छैनन हाम्रा पाइला? के रोज्ने? परिणाम? अहिलेसम्म कोरोना भारतबाट आएकाहरुमा मात्रै अधिकांश रुपमा संक्रमण देखिएको छ र सामुदायिक हुन पाएको छैन बरु अब सरकारले यति दिन भित्र आउनु पर्यो भनी उर्र्दी जारी गरि त्यसपछि बोडरसिल गरि आएकोहरुको सजक, सचेत र बृहत रूपमा चेकजाँच गरि कडाइका साथ लकडाउन पालना गराउने र पोजेटिभ देखिएकाहरुको उचित ख्याल गरि बाँकीमा फैलिन नदिन सजकता अपनाइ निर्मुल पार्नु बाहेक अरु विकल्प छैन।
हाम्रो साधन स्रोतले धान्न सक्नेभन्दा माथि गयो भने स्थिति झन भयावह हुन्छ। हतारोमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पस्ताउनुभन्दा संयमता अपनाउ। लकडाउन पुरै खुलेको छैन। लकडाउन सम्बन्धमा सरकारले केहि निर्णय गरेको छ अब होम क्वारेन्टाइनमा प्रबेश गरौँ। हामी माहामारीको बिचमा छौँ भन्ने चै नबिर्सौँ। लकडाउनको उचित पालन गरि संक्रमण भएकाहरुको तीव्र ख्याल गरौँ। बाकीले केही दिन सजक भइ जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य निभाउनुपर्छ। सधैं यो मौका आउँदैन। देशभक्ति देखाउने यो पनि एक किसिमको अवसर हो।
यो समय सडकमै आउनुपर्ने हो र? होइन। कोभिड १९को चुनौती सकिएको छैन, बरु बढदै छ। विरोध जनाउनेले लकडाउन र स्वास्थ सुरक्षा मापदण्ड सामाजिक दुरी,मास्क आदीपालनहुने विधि खोज्नु पर्यो। ताकी पछि पश्चाताप गर्नु नपरोस्। भारतको बढ्दो संक्रमणले नि चुनौती थपेकै छ। सचेत बनौं। आफू पनि बाचौ अरुलाई पनि बचाउ।
अन्त्यमा ,आजको ऐतिहासिक दिनको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई बधाई!! नेपाल सरकार र प्रतिनिधिसभा, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, विशेषगरि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्लाई ऐतिहासिक निर्णय र सहासिक कदमको लागि धन्यवाद !!!
(महेश पन्त , जनअन्दोलनका घाइते हुन्)
