काठमाडौँ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे पहिले सत्तारुढ दलले स्थिति प्रष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आफ्नो निवास बालकोटमा एमसीसी अध्यक्ष फतिमा सुमारसहितको टोलीसँग भेट गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ दलको पोजिसन आएपछि मात्र आफ्नो पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको हो ।
सरकारमा रहँदा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहनुभएका ओलीले संसदमा प्रस्तावसमेत पठाउनुभएको थियो । तर बिहीबारको भेटमा एमसीसी अधिकारीहरुसँग भने सत्ताधारी दलको धारणा कुर्ने बताउनुभएको हो ।
भेटमा संलग्न विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले एमसीसीबारे सत्तारुढ दलहरुले प्रष्ट धारणा बनाएपछि मात्र आफूहरुले पोजिसन क्लियर गर्ने अधयक्ष ओलीले बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।
एमाले अध्यक्ष ओली र एमसीसी उपाध्यक्ष भेटः पहिले सत्तारुढ दलको स्थिति प्रष्ट हुनुपर्ने ओलीको जवाफ
आफूहरु सरकारमा रहँदा पनि सभामुखसहितका केहीले एमसीसीलाई अघि बढ्न नदिएको सुनाउँदै अध्यक्ष ओलीले सरकारले अहिलेसम्म आफूहरुसँग यसबारेमा छलफल पनि नगरेको बताउनुभएको थियो । सत्तारुढ दलसँग यथेष्ट बहुमत भएकाले सायद जरुरी नपरेर हामीसँग परामर्श नगरेको हो कि ? ओलीको भनाइ थियो ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले भने संसदबाट पारित गर्ने प्रक्रियामा सघाउन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
भेटमा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारसँगै नायव उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससहितका एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल तथा एमालेबाट भट्टराई, नेता विष्णु रिमाललगायत सहभागि हुनुहुन्थ्यो ।
एमसीसीका बारेमा नेपालमा मत विभाजित रहेको छ । सत्तारुढ दलमै पनि यसबारेमा एकमत हुन सकेको छैन । जनस्तरमा पनि विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध प्रदर्शन गरिएका छन् ।
गत वर्ष असार १६ गतेभित्र संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्ने एमसीसी अझै पारित हुन सकेको छैन भने एमसीसी पारित गर्ने उद्देश्यसहितका लागि बुधबारबाट संसद बैठक पनि बोलाइएको छ ।
अमेरिकासँग पाँच वर्षभित्र जलविद्युत र सडकमा लगानी गर्ने गरी परियोजनामार्फत ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भए पनि संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्तका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सुमारसहितका अधिकारीहरु नेपाल आउनुपूर्वसरकारले सोधेका विभिन्न प्रश्नको उत्तर एमसीसीले पठाएको थियो । अमेरिकाले एमसीसी परियोजना कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिको अंग नभएको तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि पनि नरहेको जवाफ पठाएको थियो ।
