काठमाडौं।
उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्यायपूर्वक कार्यसमिति खारेज गर्दै संरक्षक समितिलाई निर्वाचन गर्न जिम्मेवारी दिएको विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा उजुरी दिएको थियो।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुमार पन्तले उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको निर्वाचनसम्बधी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अमुक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्नेगरी गैरआवासीय नेपाली संघका विरुद्ध हस्तक्षेप गरेको संस्थापन पक्षले आरोप लगाउँदै आएको थियो।
संघले डिसेम्बर १५ मा निर्वाचन मिति गरेको छ। डिसेम्बर १९ र २० मा विश्वज्ञान सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचनका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिएको छ।
उपाध्यक्ष बद्री केसी, उपाध्यक्ष रविना थापा र सल्लाहकार कुल आचार्य समूहले छुट्टाछुट्टै प्यालनल बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन्।
संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै संघ तथा निर्वाचन समितिले तोकिएको काम कारबाही अघि बढाउन सहज भएको बताए।
