नयाँदिल्ली — नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट भ्रमण मिति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि नयाँदिल्लीको बाह्रखम्बास्थित नेपाली दूतावास प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमण तयारीमा जुटिसकेको छ ।
भ्रमणका एजेन्डा र कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिन दूतावासका अधिकारीहरू र भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल डेस्कका कूटनीतिज्ञबीच दिनहुँजसो भेटवार्ता जारी छ ।
विशेष गरी नौमहिने नाकाबन्दी, त्यसविरुद्ध ओलीले लिएको अडान र त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिका कारण तीतो बनेको प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारबीचको सम्बन्ध सुधारमा भ्रमण केन्द्रित हुने बुझाइ दिल्लीस्थित कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको छ । काठमाडौंमा सोमबार ओलीले ‘भारतसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बढाउन आफू दिल्ली जान लागेको’ बताएर यसैको छनक दिएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण आफैंमा महत्त्वपूर्ण घटना’ भएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सुद ‘यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा थप योगदान पुग्ने’ ठान्छन् । ‘नयाँ सरकार गठनपछि हुन गइरहेको भ्रमण आफैंमा नयाँ सुरुवात हो,’ उनले भने, ‘बिजनेस र एजेन्डा जेजस्ता भए पनि सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सुखद अवसर हो ।’
भारत सरकारले पनि ओलीको भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरेको देखिन्छ । नेपाललगायत निकटका छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि त्यसको प्रभाव घरेलु राजनीतिमा देखिन थालेकाले प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । विशेषगरी प्रतिपक्षी दलहरूले विदेश नीतिविरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाउन थालेकाले यसको असर एक वर्षपछि हुने लोकसभा निर्वाचनमा पर्न सक्ने ठहर गर्दै मोदी छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित हुन थालेका हुन् ।
लोकसभा चुनाव लक्षित गर्दै प्रतिपक्षी संगठित हुँदै गएकाले छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार नगरे त्यसको घाटा ‘ब्यालेट’ मा पर्ने आकलन सत्तापक्षको छ । २०१९ को लोकसभा चुनावबाट पुन: सत्तारोहण हुने प्रधानमन्त्री मोदीको आकांक्षामा ‘छिमेकीसँगको कचल्टिएको सम्बन्ध’ बाधक बन्न सक्ने ठानेर ‘सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर’ का रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई लिइएको छ । ओलीको भ्रमणबाट सम्बन्ध सुधार गर्नुका साथै ओलीलाई आफू निकट रहेको देखाउने चीनको कार्यशैलीलाई समेत केही हदसम्म ‘डिफ्युज’ गर्ने रणनीति नयाँदिल्लीको देखिन्छ ।
मोदी सरकारको असफल नीतिका कारण छिमेकी मुलुकमा भारतको प्रभाव क्रमश: कमजोर बन्दै गएको आरोप प्रतिपक्षीहरूले लगाएका छन् । कंग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीले पार्टीका प्रत्येकजसो सभा र बैठकमा मोदी सरकारको विदेश नीतिको तीव्र आलोचना गर्न छुटाउँदैनन् । गत आइतबार दक्षिणी राज्य कर्नाटकको एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले मोदीको परराष्ट्र नीतिको आलोचना गर्दै कुनै बेलाका भारतका मित्र राष्ट्रहरू बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स अहिले चीनसँग निकट हुन पुगेको उल्लेख गरे । भारत चारैतिरबाट चीनद्वारा घेरिन पुगेको र त्यसमा सरकारको विदेश नीति जिम्मेवार रहेको आरोप उनको थियो ।
पछिल्ला केही चुनावी नतिजाले पनि मोदी सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ । उत्तर प्रदेशको गोरखपुरमा भएको उपनिर्वाचनमा भाजपाको पराजयले पनि प्रतिपक्षी संगठित हुँदै गएको देखिन्छ । गोरखपुरको उक्त सिटमा भाजपाले २९ वर्षपछि पराजय भोग्नुपरेको छ ।
विविध कारणले मोदी सरकारका सामु लोकसभा चुनावलाई मध्यनजर गर्दै छिमेकसँग सम्बन्ध सुधार्नुको विकल्प छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र त्यसयता प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले ओलीसँग तीन पटक प्रत्यक्ष फोन गर्नुले सम्बन्ध सुधारका लागि मोदी सरकारको व्यग्रता प्रस्ट हुन्छ । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज ओलीलाई बधाई दिन भन्दै काठमाडौं ओर्लनुलाई पनि मोदी सरकार विगतका तीता पाटालाई पन्छाउँदै ओलीलाई जसरी भए पनि रिझाउने रणनीतिमा रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
भारतीय कूटनीतिज्ञ एवं नेपालका लागि पूर्वराजदूत देव मुखर्जी प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणलाई रणनीतिक रूपमा हेर्न नहुने ठान्छन् । भ्रमणका क्रममा ओली र मोदीले आपसी मुद्दा सुल्झाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
२४ असोज २०७२ मा पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बन्दा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दी कायमै थियो । नेपालभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तबाट समेत चर्को आलोचना खेप्नुपरेपछि भारत ९ महिनापछि नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । भारतको यही कदमले घरेलु राजनीतिमा ओलीको उचाइ राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्थापित भयो ।
त्यसैको फाइदा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत वाम गठबन्धनले स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्राप्त गरे । तीनवटै निर्वाचनका परिणाम भारतका लागि अनपेक्षित थिए । प्रतिनिधिसभाको नतिजाले त भारतलाई नराम्रोसँग झस्कायो । तर भारत विगतलाई कोट्याउनेभन्दा पनि संसद्भित्र दुई तिहाइ बढीको समर्थन पाएको वाम गठबन्धनको ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ । त्यसैले पनि ओली–चीन सम्बन्ध र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासीको काठमाडौं अवतरणजस्ता घटनाप्रति भारतले खासै प्रतिक्रिया नजनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
त्यसो नगर्दा नेपालमा भारतविरोधी भावना थप सघन बन्ने र ओली नेतृत्वको सरकारको चीनसँग निकटता बढदै जाने नयाँदिल्लीको बुझाइ छ । यिनै जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भारतले विशेषत: प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफू निकट ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको हो । त्यसका लागि नयाँदिल्ली ओलीको आतिथ्यमा कुनै कमी हुन नदिने तयारीमा छ ।-कान्तिपुरबाट
