-रोयल आचार्य
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागीय मन्त्रीहरुलाई आफ्नो चुनाव क्षेत्रका ६८ भन्दा बढी योजनामा बजेट पार्न दबाब दिएका छन् ।
झापामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ६८ योजना आगामी बजेटमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आग्रह गरिएको एक कर्मचारीले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नै पठाइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले हस्ताक्षर गरेर योजना आयोगमा पत्राचार गरेका छन् । यसको बोधार्थ झापास्थित ५ नम्बर क्षेत्र सांसद सम्पर्क कार्यालयलाई समेत दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजनाहरु माग गरिएका छन् । उक्त मन्त्रालय र आपत्कालीन उद्दार तथा बाढी–पहिरो रोकथामसमेत गरेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका २२ वटा आयोजना छन् ।
यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ११, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ७, सहरी विकासका ६, खानेपानीका ५, बैकल्पिक उर्जाका ५, जल तथा उत्पन्न प्रकोप ३, मझौला सिञ्चाईं ५, डिप ट्यूवेल ४, पुल ५, पर्यटन १५ र उर्जा मन्त्रालय २ गरी ९० वटा आयोजनाहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।
सभामुखका २ सय योजना
सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने आफ्नै लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गरेर २ सयभन्दा बढी आयोजनाको प्रस्ताव पठाएका छन् । उनले सडकतर्फ २७, पक्की पुल ९ र झोलुङ्गे पुल २ वटा गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मनत्रालयसँग सम्बन्धित ३८ वटा आयोजना, सिचाईं २७, तटबन्ध १३, विद्युत् १० र डिप बोरिङ १२ गरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईं मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६२ योजना दिएका छन् ।
यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २० वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनसँग सम्बन्धित १८, खानेपानी १७, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि १३, खेलकुद ४, कृषि ७, स्वास्थ्य ७, उद्योग २, महिला–बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ८, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ५ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ योजना महराले बुझाएका छन् ।
योजना पार्न सांसददेखि वडाअध्यक्षसम्मको दौडधुप
बिहीबार अपरान्ह सिंहदरबास्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा नुवाकोटबाट चुनाव जितेका नेकपा सांसद नारायणप्रसाद खतिवडा कर्मचारीहरुसँग बहस गरिरहेका थिए ।
‘माननीयज्यू योजना लिएर आउनुभएको हो ?’ हामीले उनलाई कोट्याएर सोध्यौं । उनले मुन्टो हल्लाए । त्यसपछि आयोगका कर्मचारीहरुलाई बुझाएको योजनाको फाइल पनि देखाए । सांसद खतिवडासँग ३२ वटा योजना रहेछन् ।
‘सबै मन्त्रालयहरुको एकै ठाउँ छ, त्यही भएर धेरै देखिएको हो,’ उनी भन्दै थिए, ‘यहाँ समग्रमा बुझाएको छु, मन्त्रालयमा पनि यसको प्रतिलिपी पठाएको छु ।’
उनले खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ वटा, उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाईंसँग सम्बन्धित ९ वटा, पर्यटनसँग सम्बन्धित ५ वटा, भैतिक पुर्वाधार ४ वटा, स्वास्थ्य ४ वटा र युवा तथा खेलुकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत ५ वटा गरी कूल ३२ वटा योजना बुझाएका रहेछन् ।
केहीबेरमा अर्का सांसद फाइल बोकेर भित्र पसे । उनी थिए बाजुराबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद लालबहादुर थापा । उनले रकमसमेत तोकेर करिब दर्जन आयोजना समेटिएको फाइल उपाध्यक्षको सचिवालयका कर्मचारीलाई बुझाउँदै भने, ‘यो राखिदिनु होला, म उपाध्यक्षज्यूसँग कुरा गर्छु ।’
वडाध्यक्षसम्मका योजना
प्रधानमन्त्री, सभामुख मात्रै होइन मन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मका योजनाहरु आयोगमा थुप्रिएका छन् । कतिपयले लागत अनुमान सहितका योजना बुझाएका छन् भने कतिपयले लागत बेगरका ।
ओली मन्त्रीमण्डलका अधिकांश मन्त्रीहरुले आफ्ना क्षेत्रका लागि योजनाहरु पेश गर्दै आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । उदाहरणका लागि महिला बबालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा मगरले आफ्नो गृह जिल्ला म्याग्दीका १७ योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर आगामी बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले लागत अनुमानित रकम नै उल्लेख गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८ वटा, पर्यटनसँग सम्बन्धित ४ वटा र खानेपानीसँग सम्बन्धित ५ गरी उनले १७ वटा योजना समावेश गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
उनले आग्रह गरेको योजना ५० लाख रुपैयाँको समेत छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा साना आयोजनाहरु स्थानीय सरकारले नै बनाउन सक्ने र संघीय सरकारले टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भनिएको छ ।
अझ रोचक कुरा त स्थानीय तह मात्रै होइन वडा कार्यालयले समेत संघीय बजेटका लागि योजना पठाएका छन् । जस्तो कि मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका र रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिको २ नम्बर वडा कार्यालयले पनि योजना पठाएका छन् ।
उर्लाबारीले भौतिक पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही योजनाहरुमा बजेट छुटाउन आग्रह गरेको छ भने रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष शेखरमान श्रेष्ठले ५ करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्मका ५ वटा योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।
