काठमाडौं ।
जारी भएदेखि नै मधेस केन्द्रित दलले संविधान संशोधनमा दबाव दिइरहेका छन् । तर, सरकार भने समय आउने भन्दै संशोधनलाई मौसमी गीतजस्तो नबनाउन आग्रह गरिरहेको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गरिने उसको अडान कायमै छ ।
समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिन जारी भएको दुई सातामै पहिलो पटक संशोधन गरिएको संविधान दोस्रो पटक पनि संशोधन गर्ने प्रयास भने सफल भएन । २०७३ चैत २९ मा सरकारले संशोधनका लागि पेश गरेको प्रस्ताव संसदले अस्वीकार ग¥यो । त्यसयता तत्कालिन संघीय समाजवादी र राजपा नेपालले संशोधनको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार माग स्वभाविक भएपनि संशोधनका लागि उपयुक्त समय नभएको दावी गर्छ ।
संविधान संशोधनबारे सत्तारुढ दल नेकपामै दुई धार छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संशोधनमा अनुदार छन् भने केही उदार भएपनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपाभित्रै दबाब बढाउन सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संशोधनको पक्षमा बेला–बेलामा अभिव्यक्ति त दिन्छ । तर, उसको अभिव्यक्ति पनि सरकारको विरोध र संशोधन पक्षधरको सहानुभूतिमा मात्रै सीमित छ । सत्तारुढ दलका नेताले संविधान संशोधनका विषयमा नेकपाभित्रै र अन्य दलसँग खुला छलफल नभएको बताउँदा कांग्रेसका नेता राजनीतिक दूरी घटाउन संशोधनको विकल्प नरहेकोमा जोड दिन्छन् ।
नवगठित समाजवादी पार्टी नेपालले ११ प्रदेशसहित पुराना केही माग ब्यूँताएपछि संविधान संशोधनको चर्चा बाक्लिएको छ । तर, भ्यागुताको धार्नी पुगिहाल्ने छाँट छैन । पहिचानसहितको संघीयता, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यको एकात्मक ढाँचाको अन्त्य, नेपाली सेनामा एक पटकका लागि मधेसीको सामूहिक प्रवेशलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलको अडान छ ।
